केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत’ योजनेच्या धर्तीवर राज्यात ‘स्वच्छता सप्तपदी’ या नावाने स्वच्छता अभियान राबविण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. नागरी भागात राबविण्यासाठी या अभियानाचा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. हे अभियान राबविण्यास टाळाटाळ किंवा हलगर्जीपणा करणाऱ्या महानगरपालिका व नगरपालिकांचे अनुदान बंद केले जाणार आहे. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियान लोकांच्या मनावर ठसविण्यासाठी ‘एक पाऊल स्वच्छतेकडे’ असे घोषवाक्य केले आहे. राज्य सरकारने, त्यापुढचे पाऊल टाकत राज्यातील अभियानाला ‘स्वच्छता सप्तपदी’ असे नाव दिले आहे. ग्रामीण भागात संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून गेल्या दहा वषार्ंत चांगला बदल घडून आला आहे. परंतु शहरांमध्ये अजूनही सुमारे आठ लाख कुटुंबांसाठी शौचायले नाहीत, अशी सर्वेक्षणात माहिती मिळाली आहे. त्यानुसार आगामी पाच वर्षांत शहरात एकही कुटुंब शौचासाठी उघडय़ावर जाणार नाही, त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. या संदर्भात शुक्रवारी २९ मे रोजी स्वच्छता संकल्प कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात कोकण विभागातील सर्व महापालिका, नगरपालिकांच्या पदाधिकाऱ्यांना सहभागी करुन घेतला जाणार आहे. देशात व राज्याराज्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छता अभियानाच्या संदर्भात दिल्लीत ३ जूनला महत्त्वाची बैठक होणार आहे. राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांना केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून विविध प्रकारची कोटय़वधी रुपयांची अनुदाने मिळतात. स्वच्छता अभियानाबरोबरच अन्य नागरी सुविधांच्या योजना प्रभावीपणे राबविल्या पाहिजेत आणि त्याचा संबंध अनुदानाशी जोडण्याचा केंद्र सरकार विचार करीत आहे. म्हणजे या पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या कामगिरीवर आधारित अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात स्वच्छता अभियान यशस्वीपणे राबविणाऱ्या स्थानिक संस्थांना प्रोत्साहन म्हणून विशेष मदत दिली जाईल, परंतु त्याचबरोबर या अभियानाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिकांचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मनिषा म्हैसकर यांनी दिली.
