मुंबई: शेती हे महाराष्ट्राचे बलस्थान आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. पीक कर्जसाठी सिबिलची मागणी न करण्याचा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतला असला तरीही व्यापारी आणि खासगी बँका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सिबिलची सक्ती करून अडवणूक करीत आहेत. मात्र यापुढेअशा बँकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देतानाच अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकांनी हात आखडता घेऊ नये. त्यांची कर्ज बुडणार नाहीत अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिली.

हेही वाचा >>> मुस्लीम समाजाचे सर्वेक्षण रखडले, अधिवेशनात मुद्दा पेटण्याची चिन्हे

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६३व्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरणास प्राधान्य देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या सन २०२४-२५ साठीच्या ४१ लाख २८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच विविध बँकांचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

आम्ही देखील शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करावी यासाठी प्रयत्न करतो. पण तुम्हीही शेतकऱ्यांना कर्ज द्या अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या. सरकार शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत करीत आहे. मात्र बँकांनी शेतकऱ्यांना संकट काळात आर्थिक पाठबळ न दिल्यास त्याला अन्य मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो. यातूनच आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते. शेतकरी जगला तरच आपण सगळे जगू याचे भान बँकानी ठेवावे अशी अपेक्षा शिंदे यांनी व्यक्त केली. तसेच बँकांनाही सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वास दिला पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकानाही शासन म्हणून सहकार्य करू, आपल्यामागे ठामपणे उभे राहू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी फडणवीस, पवार तसेच विखे पाटील आदी मंत्र्यांनी पीक कर्जवाटपात व्यापारी बँकांकडून शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक निदर्शनास आणत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या बँका केवळ बागायत आणि मोठ्या शेतकऱ्यांनाच कर्ज देऊन उद्दिष्ट पूर्ण करतात. मात्र यापुढे शेतकऱ्यांच्या तक्रारी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. सिबीलची मागणी करणाऱ्या बँकांवर थेट गुुन्हे दाखल केले जातील, असा इशाराही देण्यात आला.