मुंबई : देशातील शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले असले तरी अजूनही बहुसंख्य नागरिक खासगी आरोग्य सेवांवर अवलंबून असल्याचे अधिकृत अहवालांतून स्पष्ट झाले आहे. नॅशनल स्टॅस्टिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) आणि नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (एनएसएसओ) यांच्या ताज्या सर्वेक्षणांनी हे वास्तव अधोरेखित केले आहे. यामागे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांसमोर शासकीय आरोग्य व्यवस्थेची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता वाढवण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे.
एनएसओच्या ‘हाउसहोल्ड सोशल कन्झम्प्शन: हेल्थ’ अहवालानुसार, ग्रामीण भागात बाह्यरुग्ण (ओपीडी) उपचारासाठी शासकीय आरोग्य केंद्रांचा वापर २०१४ मधील सुमारे २८ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यावरून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत नागरिकांचा विश्वास काही प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसते. मात्र, या वाढी असूनही एकूण चित्रात खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व कायम आहे.एनएसएसओच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात सुमारे ७० टक्क्यांहून अधिक रुग्ण खासगी डॉक्टर किंवा रुग्णालयांचा पर्याय निवडतात तर शहरी भागात हे प्रमाण जवळपास ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत जाते. म्हणजेच शासकीय सुविधांचा वापर अजूनही मर्यादित आहे.मातृत्व सेवांच्या बाबतीत मात्र वेगळे चित्र दिसते. सरकारी योजनांच्या प्रभावामुळे ग्रामीण भागात सुमारे ६६ ते ६७ टक्के प्रसूती शासकीय रुग्णालयांमध्ये होत आहेत. शहरी भागातही हे प्रमाण जवळपास ४७ टक्क्यांपर्यंत आहे. जननी सुरक्षा योजना आणि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यांसारख्या उपक्रमांमुळे हा बदल घडल्याचे मानले जाते.
महाराष्ट्रातील परिस्थितीही साधारण याच धर्तीवर आहे. राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा व जिल्हा रुग्णालयांचे विस्तृत जाळे असले तरी नागरिकांचा खासगी आरोग्य सेवांकडे झुकाव अधिक आहे. विविध अभ्यासांनुसार राज्यातील मोठा वर्ग किरकोळ आजारांपासून ते गंभीर उपचारांपर्यंत खासगी रुग्णालयांना प्राधान्य देतो.याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या खिशावर होत आहे. महाराष्ट्रात शहरी भागातील सुमारे १२ ते १३ टक्के कुटुंबांना उपचारासाठी कर्ज काढणे किंवा मालमत्ता विकावी लागते, असे अभ्यासातून समोर आले आहे. खासगी उपचारांचा वाढता खर्च हे यामागचे मुख्य कारण मानले जाते.
राज्याच्या आरोग्यावरील खर्चाचाही या स्थितीवर परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. महाराष्ट्राने आपल्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत आरोग्य क्षेत्रासाठी तुलनेने कमी निधी दिल्याने शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुविधा आणि मनुष्यबळाची कमतरता जाणवते. परिणामी नागरिक खासगी पर्यायांकडे वळतात.इतर राज्यांमध्ये मात्र परिस्थितीत मोठी तफावत दिसून येते. हिमाचल प्रदेशसारख्या राज्यात शासकीय आरोग्य व्यवस्था मजबूत असल्याने सुमारे ६० ते ७० टक्के नागरिक सरकारी रुग्णालयांचा वापर करतात. त्यामुळे त्या राज्यात नागरिकांचा वैद्यकीय खर्च तुलनेने कमी राहतो.याउलट पंजाबसारख्या राज्यात खासगी रुग्णालयांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व आहे. तेथे ६५ ते ७० टक्क्यांहून अधिक रुग्ण खासगी सेवांचा वापर करतात ज्यामुळे आरोग्य खर्चाचा बोजा वाढतो.
तज्ज्ञांच्या मते, शासकीय आरोग्य सेवांचा वापर कमी असण्यामागे काही ठळक कारणे आहेत. अनेक ठिकाणी डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता, अपुरी सुविधा, औषधांचा अभाव आणि दीर्घ प्रतीक्षा वेळ यामुळे नागरिक खासगी सेवांकडे वळतात. याशिवाय, खासगी रुग्णालयांबाबत असलेला ‘जलद आणि चांगल्या सेवांचा’ समजही महत्त्वाचा घटक ठरतो.आरोग्य खर्चामुळे आर्थिक संकटात सापडणाऱ्या कुटुंबांची संख्याही चिंताजनक आहे. एनएसएसोच्या अंदाजानुसार देशातील सुमारे १८ टक्के कुटुंबांना वैद्यकीय खर्चामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शासकीय आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. तथापि केवळ योजना सुरू करणे पुरेसे नसून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.एकूणच, देशात शासकीय आरोग्य सेवांचा वापर वाढण्याची चिन्हे दिसत असली तरी अजूनही बहुसंख्य नागरिक खासगी उपचारांवर अवलंबून आहेत. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांसमोर शासकीय आरोग्य व्यवस्थेची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता वाढवण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे.
