मुंबई : शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार पुढील अडीच वर्षे टिकेल. त्यापुढेही निवडणुकीत युतीचे २०० आमदार निवडून येतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मध्यवर्ती निवडणुकीचे भाकीत केले असले तरी पवार बोलतात त्याच्या नेमके उलटे होते, अशी मार्मिक प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. भाजप व एकनाथ शिंदे गटाचे सरकार लवकरच कोसळेल आणि विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक होईल, असे भाकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे. याकडे लक्ष वेधण्यात आले असता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, आमची हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ावरून नैसर्गिक युती आहे. या सरकारला अडीच वर्षे कोणताही धोका नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिलदार व मोठय़ा मनाचे आहेत. त्यामुळे मला मुख्यमंत्री पद मिळाले. आमच्यामध्ये चांगला समन्वय असून मतभेद होणार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हे आमच्या सरकारमागे भक्कमपणे उभे असल्याने सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल. आमचाच मूळ शिवसेना पक्ष असून विधिमंडळ पक्षाचा मी गटनेता, तर आमदार भरत गोगावले हे मुख्य प्रतोद आहेत. त्यामुळे माझ्या सूचनेनुसार मुख्य प्रतोदांनी जारी केलेला पक्षादेश पाळणे हे आमदारांवर बंधनकारक असून विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आणि सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव यावर ज्यांनी पक्षादेशाचे पालन केले नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया केली जाईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले. अध्यक्षांना अधिकार - फडणवीस विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्यावर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केल्याने त्यांना आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केले. विशेष अधिवेशनाच्या समारोपानंतर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांची निवड रविवारी झाल्यावर लगेच उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाने त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली. हा प्रस्ताव प्रलंबित असताना अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भात दाखल याचिकांवर निर्णय देऊ नये, अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार त्यांना घ्यायचा होता. वास्तविक बहुमताने अध्यक्षांची निवड रविवारी झाली असताना त्याच दिवशी त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस तांत्रिकदृष्टय़ा देता येत नाही. तरीही ती देण्यात आली. त्यामुळे अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक ठराव सत्ताधारी पक्षांनी सोमवारी बहुमताने मंजूर केला. त्यामुळे आता अध्यक्षांविरोधात एक वर्ष अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.
