मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राजकीय आरक्षण लागू करण्याबाबतच्या विधेयकावर मंगळवारी राज्यपाल भगर्तंसह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्याने सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अडचणीत आलेले ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच आरक्षण देण्याचे विधेयक राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले. हे विधेयक महिनाभरापासून राज्यपालांच्या स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत होते. अखेर राज्यपाल भगर्तंसह कोश्यारी यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत निडणुकीत २७ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा संमत झाला आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रभावी अस्त्र उपलब्ध झाले. हिवाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षासह एकमताने मंजूर झालेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण विधेयकावर राज्यपाल स्वाक्षरी करीत नसल्याने महाविकास आघाडीचे शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीसाठी सायंकाळी सहा वाजता जाणार होते. मात्र भाजपसाठी हा अडचणीचा विषय ठरण्याची शक्यता असल्याने राज्यपालांनी त्याआधीच स्वाक्षरी केली आणि निवडणुकीतील ओबसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला. अर्थात. आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, येत्या ८ तारखेला सुनावणी होणार आहे.
