‘इंडियाबुल्स’ कंपनीच्या अमरावती जिल्ह्य़ातील वीजनिर्मिती प्रकल्पाला पाणी देण्यावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या खटल्यात राज्यपालांचे आदेश पाळणे आम्हाला बंधनकारक नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडल्याने राज्यपाल के. शंकरनारायणन् कमालीचे संतप्त झाले. त्यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांना राजभवनावर बोलावून त्यांना जाब विचारल्याचे समजते. ‘इंडियाबुल्स’ कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारने कंपनीला सुसंगत अशी भूमिका मांडली. वैधानिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून घटनेच्या ३७१ (२) कलमानुसार राज्यपाल आदेश देऊ शकतात, पण तो पाळणे बंधनकारक नाही, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात सांगितले. याबाबत विधिमंडळात झालेली ओरड व विरोधकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री चव्हाण आणि महाधिवक्ता खंबाटा यांना बोलावून त्यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात जवळपास दोन तास प्रदीर्घ चर्चा झाली. घटनेतील तरतुदीनुसार सरकारला दिलेले निर्देश बंधनकारक आहेत, हे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनीही आपण विधिमंडळात हीच भूमिका मांडल्याचे स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, शुक्रवारी सकाळी महाधिवक्ता खंबाटा यांना विधिमंडळात पाचारण करण्यात आले. दोन्ही सभागृहांचे पिठासीन अधिकारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह सर्व गटनेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनावरून भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस आणि काँग्रेसचे वीरेंद्र जगताप यांनी महाधिवक्त्यांना जाब विचारला. आपण कोणाला अनुकूल अशी भूमिका घेतलेली नाही. तरीही आपल्या निष्ठेविषयी शंका घेतली जात असल्यास राजीनामा देण्याची तयारी खंबाटा यांनी दर्शविली. मात्र मुख्यमंत्री व फडणवीस यांनी त्यांना राजीनामा देऊ नका, असा सल्ला दिला. लागोपाठ तीन दिवस आपण न्यायालयात युक्तिवाद करीत होतो, पण त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदविला नाही, असे सांगत खंबाटा यांनी जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्नही केला.
