समीर गायकवाडवरील आरोपनिश्चिती लांबली
कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेला सनातन संस्थेचा सदस्य समीर गायकवाड याच्यावर सध्या चालवण्यात येणाऱ्या खटल्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. कोल्हापूर विशेष न्यायालयासमोर सध्या समीरवर खटला चालवण्यात येत असून त्याच्यावर आरोप निश्चित करण्यात येणार होते; परंतु पुढील आदेशापर्यंत ही स्थगिती असल्याने समीरवरील आरोपनिश्चिती लांबणार आहे.
पानसरे यांच्यासह अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्येमध्ये साम्य असून त्यांचे हल्लेखोर एकच असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या तिन्हीच्या शरीरांतून मिळालेल्या गोळ्या कालिना तसेच बंगळुरू येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठवण्यात आल्या होत्या; परंतु दोन्ही न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांनी परस्परविरोधी अहवाल दिलेला आहे. त्यामुळे दुसरे मत घेण्यासाठी या गोळ्या ‘स्कॉटलंड यार्ड’च्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा अहवाल येईपर्यंत समीरवर आरोप निश्चित केले जाऊ नये आणि खटल्याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सरकारतर्फे करण्यात आली होती; परंतु विशेष न्यायालयाने त्याची गरज नसल्याचे सांगत स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्याविरोधात सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेत खटल्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्यासमोर सरकारच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी स्थगिती मागण्यामागील कारणे न्यायालयासमोर विशद केली.

Buldhana, Minor Girl, sexually Tortured, Case Registered, female friend,
बुलढाणा : अल्पवयीन मुलीला डांबून दहा दिवस अत्याचार; मैत्रिणीनेच दिला दगा….
article about conspiracy to defame the judiciary constitution protection by judiciary
लेख : न्यायपालिकेच्या बदनामीचे षड्यंत्र!
The High Court reprimanded the government to be sensitive to the demand for the house of the eyewitnesses of the 26 11 attacks Mumbai news
२६/११ हल्ल्यातील प्रत्यक्षदर्शीच्या घराच्या मागणीबाबत संवेदनशीलता दाखवा; उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले
Punishment of senior citizen doctor held responsible for patient death upheld  Mumbai
रुग्णाच्या मृत्युला जबाबदार ठरलेल्या ज्येष्ठ नागरिक डॉक्टरची शिक्षा कायम; मात्र वयामुळे शिक्षा भोगण्याचे आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार