मुंबई : महिलांच्या लैंगीक शोषण प्रकरणी पोलीस कोठडीत असलेला नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात यांच्या शिवनिका देवस्थानला दारवा धरणातून पाणी देण्याचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी दिली.हा पाणी देण्याचा निर्णय कुणाचा होता, याची चौकशी केली जाणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर-शिर्डी रस्त्यावर मिरगांव येथे अशोक खरातने ईशानेश्वर मंदिराची स्थापना केली. हा परिसर शिवनिका संस्थान म्हणून ओळखला जातो. येथे त्याची २१ एकर जमीन व अलिशान असे शेतघर आहे. खरात याच्या संस्थानला दारणा धरणातून ३९ दशलक्ष घनमीटर इतके पाणी देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाला. पिण्यासाठी पाणी असे हे आरक्षण आहे. मात्र प्रत्यक्षात ते पाणी खरातच्या आंब्याच्या बागेसाठी वापरले जात होते. धरणातून संस्थानपर्यंत पाणी आणण्यासाठी ४८ किमी पाईपलाईन टाकण्यात आलेली आहे.

पाण्याच्या आरक्षणाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीला आहे. २५ जून २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुर झाला. त्यावेळी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील हे जलसंपदा मंत्री होते. गोदावरी विकास पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांनी खरातच्या संस्थानला पाणी देण्याचा शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. खरातने जिल्हा परिषदेकडून येथे पाण्याची टाकी उभारली आणि त्यावर संस्थानचे नाव टाकलेले आहे.

शिवनिका संस्थानला धरणातून पाणी देण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा प्रस्ताव मंजुर करण्यामध्ये कुणाचा हात होता, तसेच संबंधित फाईलवर कुणी शेरा दिला, याची चौकशी केली जाईल, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. हा निर्णय आमच्या सरकारच्या काळातला आहे. या प्रकरणाची वरवरची चौकशी करु नका. पाणी कुठवर मुरतंय तेथपर्यंत चौकशी करा, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत राज्य शासनाला आव्हान दिले आहे.

नाशिकच्या अशोक खरात या भोंदूबाबांने शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण तर केलेच पण मिरगावातील शेतकऱ्यांचे रस्ते अडवले, जाम नदीमध्ये अतिक्रमण केले, नदीचा प्रवाह वळवला आणि दारणा धरणातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी पळवल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.