मुंबई: एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दिला जाणाऱ्या निधीसाठी राज्य शासनाने हात आखडता घेतला आहे. जुलै आणि ऑगस्टचे वेतन देण्यासाठी प्रत्येकी ३६० कोटी रुपयांपैकी प्रत्येकी १०० कोटी रुपये मंजूर केले. त्यामुळे वेतनाशिवाय कर्मचाऱ्यांची अन्य थकीत रक्कम देणे कठीण झाले आहे. शासनाकडून रक्कम कमी मिळाल्यानंतर ऐन सणासुदीत वेतनाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी एसटी महामंडळाने निधीचा नवीन प्रस्ताव पाठवला आहे. हेही वाचा >>> यावर्षीही घरात बसूनच दसरा मेळावा घ्या; शिंदे गटाचा उद्धव ठाकरे यांना खोचक सल्ला हेही वाचा >>> मुखपट्टी परिधान न करणाऱ्यांकडून दंडवसुली का?; महापालिकेला दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि अन्य लाभ मिळावे यासाठी एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी तब्बल सहा महिने संप केला होता. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात काहीशी वाढ़ करून यावर तोडगा काढण्यात आला. एसटी महामंडळ चार वर्षात फायद्यात येईल, या अटीवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी देण्याची जबादारी तेव्हा राज्य सरकारने घेतली होती. त्यानुसार दर महिना वेतनासाठी ३६० कोटी रुपये मिळू लागले. २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पात एक हजार ४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यानुसार वेतनासाठी ३०० ते ३६० कोटी रुपये मिळत गेले. मात्र जुलैचे वेतन ऑगस्टमध्ये आणि ऑगस्टचे वेतन सप्टेंबरमध्ये देण्यासाठी प्रत्येकी ३६० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करूनही प्रत्येकी १०० कोटी रुपयेच मिळाले. त्यानुसार वेतनाशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीसह अन्य देणी मिळणे कठीण झाले आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये कर्मचाऱ्यांना वेतन व्यवस्थित आणि वेळेवर मिळावे यासाठी एसटी महामंडळाने पुन्हा जास्त निधी मागितला असून तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एसटी कमर्चाऱ्यांचे वेतन थांबलेले नाही.त्यांना वेतनही वेळेवर मिळत असल्याचे एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> एरंगळ समुद्रकिनाऱ्याजवळ स्मशानभूमीवरील कारवाईसाठी न्यायालयीन यंत्रणेचा गैरवापर; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी उत्पन्न कमी, खर्च जास्त करोनापूर्वी एसटीचे दररोजची प्रवासी संख्या ६२ ते ६५ लाख रुपये होती. तर उत्पन्न २१ ते २२ कोटी रुपये होते. आता हीच प्रवासी संख्या २८ लाख रुपये असून उत्पन्न सरासरी १३ ते १५ कोटी रुपये मिळत आहे. त्यानुसार प्रत्येक महिन्याचे उत्पन्न ४०० कोटी रुपये तर खर्च साधारण ६५० कोटी रुपये आहे. यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, डिझेलसाठी २५० कोटी आणि इतर गोष्टींसाठी साधारण ९० कोटीचा खर्च येतो.
