सरकार किंवा लोकप्रतिनिधींवर टीका केल्यास देशद्रोहाचा खटला भरण्याबाबतचे वादग्रस्त ठरलेले परिपत्रक मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारकडून मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. गेल्याच आठवड्यात 'लोकसत्ता'ने आयोजित केलेल्या 'लोकसत्ता दृष्टिकोन - गुगल हॅंगआऊट' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे परिपत्रक रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे सांगितले होते. 'लोकसत्ता'नेच या वादग्रस्त परिपत्रकासंदर्भात सर्वांत आधी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. देशद्रोहाबद्दलच्या परिपत्रकाविषयी सरकारची भूमिका मांडताना अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्य हे आम्हाला मान्यच आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते की, आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या परिपत्रकाचा मसुदा तयार केला. त्याचे मराठीत भाषांतर करताना चुका झाल्या व त्यातून वाद निर्माण झाला. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार देशद्रोहाचे प्रत्येक प्रकरण हे स्वतंत्र असते व त्याचा त्या दृष्टीने विचार करावा लागतो. आमच्या सरकारला कोणाच्याही स्वातंत्र्यावर घाला घालायचा नसल्याने या परिपत्रकाचे समर्थन करीत बसण्यापेक्षा ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयास त्याची माहिती दिली जाईल, असे त्यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयालाही या संदर्भात माहिती देण्यात आली. अॅड्. नरेंद्र शर्मा तसेच असीम त्रिवेदी यांनी २७ ऑगस्ट रोजी गृहविभागाने काढलेले हे परिपत्रक म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा करत ते रद्द करण्याची मागणी केली होती.
