धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करावा या मागणीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनामुळे पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडय़ातील सत्ताधारी नेते हादरले असतानाच आदिवासी समाजाच्या लोकप्रतिनिधींनी विरोधात टोकाची भूमिका घेतल्याने राज्यकर्त्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. धनगर समाजाच्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी रात्री समाजाच्या नेत्यांबरोबर चर्चा केली. पण त्यातून काहीच तोडगा निघाला नाही. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश झाला असला तरी धनगरचा उल्लेख धनगड असा झाल्याने सारा गोंधळ झाल्याचे माजी आमदार रमेश शेंडगे यांचे म्हणणे आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास आदिवासी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश होऊ देणार नाही, असे आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड यांनी स्पष्ट केले आहे. यावरून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वादावादी झाली होती. आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनिधीचे मत जाणून घेतल्यावरच पुढील निर्णय घेऊ, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे. लोकसभा निवडणुकीत धनगर समाजाची मते मोठय़ा प्रमाणावर महायुतीला गेली. हाच कल कायम राहिल्यास विधानसभा निवडणुकीत फटका बसण्याची भीती सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आहे. बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळे यांचे मताधिक्य साडेतीन लाखांवरून ७० हजारांवर घटण्यात धनगर समाज विरोधात गेला हे एक कारण मानले जाते. सध्या धनगर समाजाचे आरक्षणासाठी बारामतीमध्येच आंदोलन सुरू असल्याने राष्ट्रवादीची अधिक पंचाईत झाली आहे. यामुळेच तोडग्यासाठी अजित पवार आग्रही आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची राजकीय कोंडी झाल्याने महायुतीच्या नेत्यांचे या प्रश्नाकडे बारीक लक्ष आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही मतदारसंघांमध्ये धनगर समाजाची मते निर्णायक असल्याने हा वाद आणखी पेटावा, असाच महायुतीच्या नेत्यांचा प्रयत्न राहणार आहे. अनुसूचित जमातीत धनगर समाजाचा समावेश नको या मागणीसाठी पिचड यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची सोमवारी भेट घेणार आहे. मुख्यमंत्रीही आदिवासी लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलावून त्यांची मते जाणून घेणार आहेत.
