मुंबई : शैक्षणिक वर्ष सुरू झालेले असताना केवळ फौजदारी कारवाईच्या कारणास्तव शाळा अचानक बंद करणे आणि विद्यार्थ्यांना अन्यत्र सामावून घेण्यास भाग पाडणे, हा न्यायाचा विपर्यास ठरू शकतो, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच. गोवंडीस्थित झोपडपट्टी परिसरातील ‘एज्युकेअर इंग्लिश स्कूल’ या शाळेला कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले. शाळेविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे अंतरिम आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
मोहम्मद रिझवान अहमद अन्सारी व अन्य काहींनी शाळेवरील कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने गुन्ह्याच्या आधारे शाळेवर सध्यातरी कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापासून पोलिसांना मज्जाव केला.
याचिकेनुसार, या झोपडपट्टी परिसरात पुरेशा महापालिका शाळा उपलब्ध नसल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना शिकता यावे यादृष्टीने ट्रस्टमार्फत ही शाळा गेल्या दहा वर्षांपासून चालवण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेने ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी या शाळेला प्रमाणपत्र दिले होते. तसेच केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयांतर्गत शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या शिक्षणासाठी असलेल्या एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणालीवरही (यूडीआयएसई) शाळेची नोंद करण्यात आली होती. शिवाय शाळेने मान्यता मिळविण्यासाठी अनेक अर्ज व प्रस्ताव सादर केले होते.
तसेच ही शाळा शिक्षणाचा अधिकार कायद्यातील (आरटीई) तरतुदींप्रमाणे कार्यरत आहे. मात्र, अनधिकृत असल्याने नोंदणी करता येणार नाही, असे सांगून शाळेला नोटीस बजावण्यात आली. तसेच, गुन्हाही दाखल करण्यात आला. त्यामुळे, शाळा चालवणाऱ्या संस्थेकडे उच्च न्यायालयात धाव घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे शाळेच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील सतीश तळेकर आणि माधवी अयप्पन यांनी न्यायालयाला सांगितले. महापालिकेनेही झोपडपट्टी परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन या शाळेला मान्यता दिली होती. तरीही सध्याच्या परिस्थितीत आरटीई कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन थेट गुन्हा नोंदवला असून ही मनमानी कारवाई असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.
न्यायालयाने याचिकेत उपस्थित मुद्यांची प्रामुख्याने दखल घेतली. तसेच, शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना जवळच्या खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित किंवा महापालिका शाळांमध्ये पाठवावे, असे केवळ सांगून हा प्रश्न सुटणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. सध्याच्या याचिकेत आरटीई कायद्यांतर्गत केलेल्या कारवाईलाच आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे या कारवाईबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करणे अनिवार्य आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने शाळेला फौजदारी कारवाईपासून अंतरिम दिलासा दिला व सुनावणी १८ सप्टेंबर रोजी ठेवली.
