मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायतींना स्वउत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत उत्पन्नवाढीची योजना नियमितपणे राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत बांबू लागवड, मत्स्यव्यवसाय, दुकाने व भाडेतत्त्वावरील जागा, पर्यटनस्थळांवरील वाहनतळ, सौरऊर्जा प्रकल्प आणि सेंद्रिय खतनिर्मिती अशा विविध उपक्रमांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
ग्रामविकास विभागाने या संदर्भातील आदेश काढत ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या जमिनी, तलाव, जलाशय आणि अन्य स्थानिक संसाधनांचा व्यावसायिक व उत्पन्ननिर्मितीच्या दृष्टीने वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायती विकासकामे आणि मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारी अनुदानावर अवलंबून आहेत. हे अवलंबित्व कमी करून ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या उत्पन्नातून स्थानिक विकासकामे करता यावीत, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेंतर्गत निधी मिळविण्यासाठी ग्रामसभेची मंजुरी, प्रकल्पाचा सविस्तर व्यवहार्यता अहवाल (डीपीआर) आणि स्थानिक पातळीवर किमान १० टक्के योगदान आवश्यक आहे. हे योगदान रोख स्वरूपात किंवा श्रमदानातून देता येईल. संबंधित प्रकल्पांना त्यांच्या विषयाशी निगडित विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घेणेही बंधनकारक आहे.
प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर उत्पन्नाचा अहवाल दरवर्षी सादर करावा लागेल. संपूर्ण आर्थिक व्यवहार ई-ग्रामस्वराज प्रणालीवर नोंदविणे तसेच प्रकल्पाची देखभाल व दुरुस्तीची व्यवस्था करणे ही ग्रामपंचायतींची जबाबदारी असेल. योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्या कार्यालयामार्फत केली जाणार आहे. अनुदानाच्या गैरवापरासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीला जबाबदार धरले जाईल.
ग्रामपंचायतींना काय करता येईल?
मोकळ्या जमिनीवर कुरण विकास, बांबू लागवड, बायोगॅस व जैवइंधननिर्मितीसाठी नेपियर गवताची लागवड. ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या तलावांमधून मत्स्यव्यवसाय.
मर्यादित काळासाठी निधी
बांबू लागवडीसाठी पहिली तीन वर्षे, तर कुरण विकास आणि नेपियर गवत लागवडीसाठी पहिली दोन वर्षे निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. मत्स्यव्यवसायासाठीही पहिल्या दोन वर्षांपुरता निधी मिळेल. त्यानंतर देखभाल, दुरुस्ती आणि पुढील उत्पादनासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींना स्वउत्पन्नाचा वापर करावा लागणार आहे. ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या जमिनीवर दुकाने, भाडेतत्त्वावरील जागा, हॉटेल किंवा गाळे विकसित करण्यासाठीही निधी मिळू शकेल. या कामांतील मजुरीचा घटक रोजगार हमी योजनेतून घेणे आवश्यक असेल.
पर्यटन, तीर्थस्थळांच्या विकासासाठीही निधी
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील किंवा लगतच्या पर्यटनस्थळांवर व तीर्थक्षेत्रांवर येणाऱ्या पर्यटक आणि भाविकांसाठी वाहनतळ उभारण्यासही निधी उपलब्ध होईल. मात्र, संबंधित स्थळाला वर्षभरात किमान एक लाख भाविकांनी भेट दिलेली असणे आणि त्याबाबत संबंधित पोलीस अधीक्षकांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या कामासाठी एकदाच आणि कमाल ३० लाख रुपये निधी मिळू शकेल.
सौरऊर्जा आणि खतनिर्मितीवर भर
ग्रामपंचायतींना सौरऊर्जा सूक्ष्म-जाळे (सोलर मायक्रोग्रीड) किंवा हरित ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुदान देता येईल. या प्रकल्पांतून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज महावितरणला जोडून ग्रामपंचायतींना उत्पन्न मिळवता येणार आहे. याशिवाय, स्थानिक बाजारपेठांमध्ये आवश्यक सुविधा विकसित करण्यासाठी प्रतिग्रामपंचायत कमाल २५ लाख रुपये निधी उपलब्ध होईल. घनकचरा आणि कृषी अवशेषांपासून कंपोस्ट, गांडूळखत, शेणखत व अन्य खतनिर्मिती प्रकल्पांसाठी पहिली दोन वर्षे निधी देता येईल.
लोकसंख्येनुसार निधीची मर्यादा
दोन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी ही तरतूद आहे. दोन ते पाच हजार लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना प्रतिग्रामपंचायत कमाल ३० लाख रुपये, तर पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना कमाल ५० लाख रुपये निधी देता येईल.
