मुंबई : ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी देण्यात येणाऱ्या विशेष अनुदानाच्या कक्षेत आता जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या इमारती, वर्गखोल्या, शौचालये, विद्युतीकरण, सौरऊर्जा, संरक्षक भिंत तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित सुविधांसाठी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून या निधीचा वापर करता येईल. स्थानिक स्तरावरच निधी उपलब्ध होणार असल्याने शाळांच्या पायाभूत सुविधा विकासाला गती मिळेल. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे (सीजेपी) अभिजीत दिपके यांच्या ‘स्कूल ठीक करो’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ऑगस्ट महिन्यापासून या आंदोलनाच्या माध्यमातून अभिजीत दिपके जिल्हा परिषद शाळांना भेटी देऊन तिथले गैरसोयींकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधत आहेत. ग्रामीण भागातील शाळांमधील पाणी, शौचालये, वीज पुरवठा, शिक्षकांची कमतरता असे अनेक प्रश्न यामुळे ऐरणीवर आले. या पार्श्वभूमीवर ‘ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान’ या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी योजनेची व्याप्ती वाढवत प्रथमच शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांशी संबंधित सहा प्रकारची कामे समाविष्ट करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या आधी शाळा-अंगणवाड्यांसाठी इतर जिल्हा वार्षिक योजना किंवा विभागीय निधीतून कामे होत असत.
२०१८मध्ये या योजनेत आठवडी बाजार केंद्र, तलावातील गाळ काढणे व सुशोभीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन, भूमिगत गटार, सौरऊर्जेवर आधारित हातपंप व जलशुद्धीकरण प्रकल्प, तसेच गावांतर्गत आणि जोडरस्त्यांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, त्या वेळी शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांचा स्वतंत्रपणे या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नव्हता. आता शाळांमधील पायाभूत सुविधा विकासाकरिता तीन ते २० लाख रूपयांपर्यंतची कामे करता येतील.
तीन ते २० लाखांपर्यंतचा निधी
जिल्हा परिषद शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्राची नवीन इमारत अथवा वर्गखोली बांधण्यासाठी २० लाख रुपयांपर्यंत, जुन्या इमारतीची दुरुस्ती व रंगरंगोटीसाठी पाच लाख, तर शौचालय बांधकाम किंवा दुरुस्तीसाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येईल. याशिवाय शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्रावर सौरऊर्जा यंत्रणा बसविणे आणि विद्युतीकरण करण्यासाठी पाच लाख, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी पाच लाख, तर सीसीटीव्ही आणि अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी तीन लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
निधीचा पर्यायी मार्ग
या निर्णयामुळे शाळा-अंगणवाडीच्या पायाभूत सुविधांसाठी संबंधित विभागांच्या स्वतंत्र तरतुदींबरोबरच ग्रामपंचायतींच्या जनसुविधा योजनेतील निधीचा पर्याय उपलब्ध होईल. विशेषतः ग्रामीण भागातील ज्या शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्रांना तातडीने दुरुस्ती, शौचालय, वीज, सौरऊर्जा अथवा सुरक्षाविषयक सुविधा आवश्यक आहेत, त्यांच्यासाठी जिल्हा नियोजन प्रक्रियेतून निधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, एखादे काम आधीच अन्य कोणत्याही योजना किंवा विभागामार्फत प्रस्तावित असेल तर त्यासाठी जनसुविधा योजनेतून पुन्हा निधी देता येणार नाही. एकाच कामाची द्विरुक्ती होऊ नये, अशी स्पष्ट अट घालण्यात आली आहे.
