ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य निर्बंध आता ३.८९ किमीपर्यंतच मुंबई : ठाणे खाडी फ्लेमिंगोअभयारण्याच्या दहा किलोमीटर परिघातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सिटिव्ह झोन) ३.८९ किलोमीटर इतके करणारी अधिसूचना अखेर केंद्रीय पर्यावरण विभागाने जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार आता या सीमेपर्यंत वा त्यापासून एक किलोमीटरपर्यंत कुठलेही नवे बांधकाम करता येणार नाही. मात्र, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घटल्याने खाडीच्या जवळपास असलेल्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील हजारो हेक्टर जमिनींवरील रखडलेल्या बांधकामांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रापासून दहा किलोमीटरपर्यंत कुठल्याही स्वरुपाच्या बांधकामांना बंदी घातली होती. यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनेचा आधार घेत राज्य सरकारने फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या दहा किलोमीटर परिघातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात (इको सेन्सिटिव्ह झोन) बांधकामांवर निर्बंध घातले होते. अभयारण्याच्या संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध होईपर्यंत ठाणे खाडीलगत येणाऱ्या शहरांमधील बांधकामांसाठी राज्य आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळांच्या स्थायी समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे हजारो गृहप्रकल्प रखडले होते. त्यांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने मुंबई उपनगर जिल्हा आणि कुर्ला तालुक्यातील १६९० हेक्टर क्षेत्रावर ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य यापूर्वीच घोषित केले आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशाचा आधार घेत कांदळवन विभागाने राष्ट्रीय उद्यान तसेच अभयारण्य क्षेत्राच्या सीमेपासून १० किलोमीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही, असे आदेश काढले होते. अभयारण्य क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना जाहीर करावी व तोपर्यंत बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला डिसेंबर २०१८ मध्ये दिले होते. त्यानंतर एप्रिल २०१९ मध्ये कांदळवन विभागाने नवे आदेश जारी करीत फ्लेमिंगो अभयारण्य संवेदनशील क्षेत्रात शासकीय अथवा विकासकांच्या प्रकल्पांना परवानगी हवी असे असेल तर त्यासाठी राज्य वन्य जीव मंडळ तसेच राष्ट्रीय वन्य जीव मंडळाच्या स्थायी समितीची पूर्वपरवानगी घेण्याची अट घातली. त्यामुळे संपूर्ण बांधकाम ठप्प झाले होते. दहा किलोमीटरची मर्यादा कमी करावी, अशी विनंती विकासकांच्या विविध संघटनांनी केंद्र सरकारला केली होती. नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलनेही (नरेडको) याचा जोरदार पाठपुरावा केला होता. अखेरीस ही मर्यादा ३.८९ किलोमीटर इतकी करण्यात आली. याबाबतचा मसुदा ऑगस्ट महिन्यात हरकती व सूचनांसाठी जारी करण्यात आला होता. हाच मसुदा कायम झाला असल्याने विकासकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. आता तरी संबंधित यंत्रणा रखडलेले गृहप्रकल्प युद्धपातळीवर मार्गी लावतील, असा विश्वास नरेडकोचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केला आहे. मार्ग मोकळा. निर्बंधांमुळे ठाणे, नवी मुंबईसह मुंबईत शीव-वांद्रे, बोरिवली-दहिसरपर्यंतच्या बांधकामांना अडथळा निर्माण झाला होता. हजारो गृहप्रकल्प रखडले होते. विक्रोळी येथील गोदरेजच्या विविध प्रकल्पांनाही काम थांबवावे लागले होते. आता मात्र या सर्वच प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
