आठवड्यातील ७ दिवस मदतवाहिनी कार्यरत

मुंबई : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद््भवलेल्या संकटात राज्य सरकारने कडक निर्बंध लागू केले असून त्याचा परिणाम उद्योग व्यवसायावर झाला असून काही उद्योगधंदे ठप्प झाले आहेत, तर बहुतांश उद्योग कमी क्षमतेने सुरू आहेत. याचा संघटित, असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांबरोबरच, स्थलांतरित कामगार, स्वयंरोजगार करणाऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कामगार विभागाने तक्रार निवारण कक्ष सुरू केला आहे.

mumbai municipal corporation, transparent administration
मुंबई महापालिकेचा कारभार पारदर्शी होणार? नागरिकांशी संवाद, संपर्क वाढविण्याचे मनपा आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आवाहन
Salary of West Vidarbha Higher Education Department employees finally deposited
पश्चिम विदर्भातील उच्च शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अखेर जमा; ‘लोकसत्ता’च्या वृत्तानंतर प्रक्रियेला वेग
percentage of voting in Mumbai,
मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे शहरांतील मतदानाचा टक्का वाढणार कसा ? मतदारांचा निरुत्साह दूर करण्यावर निवडणूक आयोगाचा भर
Why did Nitin Gadkari say that blockade the forest officials in Gadchiroli
“वनविभाग ‘झारीतील शुक्राचार्य’; त्यांच्या अधिकाऱ्यांना घेराव घाला”, नितीन गडकरी गडचिरोलीत असे का म्हणाले…

कामगार विभागाच्या जिल्हानिहाय मदत क्रमांकावर संपर्क  करून कामगारांना त्यांचे प्रश्न मांडता येतील. ही सुविधा आठवड्यातील सातही दिवस सुरू राहणार आहे. त्याचबरोबर परप्रांतीय मजुरांसाठीही कामगार विभागाने रेल्वे स्थानकांवर मदत केंद्रे सुरू केली आहेत. लोकमान्य टिळक टर्मिनस, सीएसएमटी, वांद्रे, दादर, मुंबई सेंट्रल आणि ठाणे या स्थानकांत विभागाने कामगार मदत केंद्र सुरू केले आहे. मुंबईत परतल्यानंतर कामावरून कमी केल्याच्या अथवा वेतनाबाबत समस्या उद््भवल्यास संपर्क साधण्याचे आवाहन विभागाने केले आहे. दरम्यान परतीच्या प्रवासात कामगारांची उपासमार होऊ नये याचीही काळजी कामगार विभाग घेत असून रेल्वे स्थानकांवरच्या मदत केंद्रात गरजूंना अन्नाची पाकिटे आणि पाण्याच्या बाटल्या देण्यात येत आहेत.

कामगारांना २४ कोटींची देणी

गेल्या वर्षी टाळेबंदीनंतर उद्भवलेल्या समस्येमुळे अनेक ठिकाणी मालकांनी कामगारांची देणी थकविली होती. टाळेबंदी शिथिल होऊ लागताच कामगारांनी याबाबत कामगार विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या. एकट्या कोकण विभागातील सात जिल्ह्यांतून या वर्षी एप्रिलपर्यंत ६८०२ कामगारांनी तक्रारी दाखल केल्या. या तक्रारींवर कारवाई करून विभागाने कामगारांना त्यांच्या हक्काचे २४ कोटी रुपये कंपन्या आणि कंत्राटदाराकडून मिळवून दिले, अशी माहिती कोकण विभागाच्या अपर कामगार आयुक्त शिरीन लोखंडे यांनी दिली.