मुंबई : केंद्र सरकार, जागतिक बँक, सीएसआर अशा विविध माध्यमातून भूजलाची पातळी वाढविण्याकरिता येणार निधी आता राज्यात पाणीटंचाईग्रस्त तहानलेल्या गावांमध्ये प्राधान्याने वापरला जाणार आहे. त्यामुळे भूजलाची पातळी वाढवण्यासाठी मिळणारा पैसा आता कुठेही मनमानी पद्धतीने खर्च करता येणार नाही. त्यातही ज्यांच्या घरी केंद्र सरकारच्या जल जीवन मोहिमेतून नळ पोहोचले आहेत, त्याला वर्षभर पाणी राहावे, या करिता निधी प्राधान्याने वापरण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या मोहिमेला बळकटी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या हल घर जल म्हणजेच जल जीवन मोहिमेतून घरोघरी नळ पोहोचले. परंतु, पाण्याचे स्त्रोत उन्हाळ्यात आटल्याने गावोगावी पाण्याकरिता वणवण करावी लागते. अशावेळी पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्त्रोतांचे भूजल पुनर्भरण कऱणे आवश्यक असते. याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे.
दुसरे प्राधान्य अतिशोषित, शोषित आणि अंशतः शोषित म्हणजेच अतिटंचाईग्रस्त (ओसीएस) क्षेत्रांपैकी १६ टक्के क्षेत्र सुरक्षित करण्याला असेल. त्यासाठी आलेल्या निधीचा वापर केला जाईल. त्यानंतर उन्हाळ्यात पाण्याचे स्रोत आटल्याने किंवा भूजल पातळी खालावल्याने अनेक गावांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. अशी गावे टँकरमुक्त करण्यासाठी भूजलविषयक उपाययोजनांना तिसरे प्राधान्य देण्यात आले आहे. ज्याठिकाणी बाराही महिने पाणीटंचाई नसते असे सुरक्षित भूजल क्षेत्र भविष्यात अतिउपशामुळे अतिटंचाईग्रस्त होऊ नयेत, यासाठी अशा क्षेत्रांतील भूजल पातळी टिकविण्याला चौथे प्राधान्य देण्यात आले आहे.
राजकारणाचा परिणाम
राज्याला भूजल योजनेतून केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी येतो. या शिवाय जागतिक बँकही जलसंधारणाच्या कामाकरिता हजारो कोटींचा निधी देते. अनेकदा भूजल पातळी वाढविण्याकरिता येणारा हा निधी राजकीय प्रभावामुळे ज्या गावात पाणीटंचाई नाही,अशा ठिकाणी वळवला जातो. पाणीप्रश्नावरून महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे विदर्भ-मराठवाडा विरूद्ध पश्चिम महाराष्ट्र असा संघर्ष पेटत राहिला आहे. या राजकारणात पाणीटंचाईग्रस्त गावे कायम तहानलेली राहतात. या गावांना उन्हाळ्यात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो.
समितीवर जबाबदारी
भूजल वाढविण्याकरिता राज्याला केंद्र सरकार, विविध सरकारी विभाग, जिल्हा नियोजन समित्या, महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती यांच्यासह सीएसआर, जागतिक बँक आणि युनिसेफ कडूनही कोट्यवधींचा निधी मिळत असतो. हा पैसा नेमका कुठे आणि कसा खर्च होतो, यावर यापुढे नियमित लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्याकरिता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
पाणी स्त्रोतांचे संरक्षण
भूजलाचा अतिप्रमाणात उपसा झालेल्या भागांमध्ये परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ नये, यासाठी अशा भागांचे संरक्षण करण्यासाठीही निधी वापरला जाणार आहे. बदलते हवामान, पावसाचे बदलते प्रमाण, शेतीसाठी होणारा पाण्याचा वापर आणि उद्योगांमुळे होणारा भूजल उपसा लक्षात घेऊन भविष्यातील पाण्याची गरजही विचारात घेतली जाणार आहे.
तीन महिन्यांनी कामाचा आढावा
भूजलासाठी मिळालेला पैसा कुठे खर्च झाला, त्यातून नेमकी कोणती कामे झाली आणि त्या कामांमुळे भूजलाची स्थिती सुधारली का, याचा आढावा समिती घेणार आहे. दर तीन महिन्यांनी समितीची बैठक होऊन निधी आणि कामांची प्रगती तपासली जाईल. थोडक्यात भूजल वाढविण्याकरिता मिळणाऱ्या निधीचा केवळ खर्च दाखविण्यापेक्षा पाण्याचा प्रश्न किती सुटला, त्यावर आता भर असेल.
