आकर्षक योजना नेहमीच फायद्याच्या वाटत असल्या तरी त्यात नकारात्मक बाबी दडलेल्या असतात. या योजनांचा लाभ घेण्याची वेळ आली की या नकारात्मक बाबी हळूहळू उघड होतात. परिणामी त्यांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. ‘ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी’ म्हणजेच सामूहिक वैद्यकीय विमा योजनेचेही काहीसे असेच आहे. कार्यालय, संघटना वा क्लबकडून कर्मचारी, सदस्यांना सुविधा म्हणून ही योजना उपलब्ध करून दिली जाते. एकाच योजनेच्या छताखाली स्वत:सह कुटुंबीयांनाही विमा संरक्षण मिळत असल्याने या योजनेकडे कुणी आकर्षित झाले नाही तर विरळाच. याच आकर्षणाचा पश्चिम बंगाल येथील भंगानी आणि स्निग्धा बसू यांना फटका बसला. गोल्डन मल्टिसव्‍‌र्हिसेस क्लबने आपल्या सर्व सदस्यांसाठी सामूहिक विमा योजना घेतली होती. सुरुवातीला १९९८ मध्ये क्लबने ‘न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्स’कडून ही योजना घेतली होती. नंतर २००२ मध्ये ‘नॅशनल इन्शुरन्स’ कंपनीच्या मार्फत क्लबने सदस्यांना सामूहिक विमा कवच उपलब्ध करून दिले. दोन वर्षांनंतर म्हणजेच २००५ मध्ये क्लबने ‘इफ्फको टोकियो जनरल इन्शुरन्स’ या कंपनीशी याबाबतचा करार करत सदस्यांना नव्याने सामूहिक वैद्यकीय विमा योजना उपलब्ध करून दिली. क्लब आणि कंपनीमध्ये झालेल्या करारानुसार कंपनीने क्लबला एक ‘मास्टर पॉलिसी’ देऊ केली. या योजनेत क्लबच्या सगळ्या सदस्यांना विमाकवच उपलब्ध झाले. एवढेच नव्हे, तर कंपनीने योजनेत सहभागी प्रत्येक सदस्याला विम्याचे स्वतंत्र प्रमाणपत्रही दिले. २००७ मध्ये या योजनेसंदर्भातील करार संपल्यानंतर कंपनीने क्लबसमोर नवीन योजनेचा प्रस्ताव मांडला. आधीच्या योजनेच्या तुलनेत नवी योजना अधिक आकर्षक असल्याने क्लबने कंपनीशी नव्याने करार केला. यात क्लबच्या सदस्यांना सुधारित योजनेचा लाभ मिळणार होतात, पण या नव्या योजनेनुसार सदस्यांचे कुटुंबीयही म्हणजेच सदस्याची पत्नी वा पती, मुलं आणि आईवडील हेसुद्धा विमा संरक्षणाच्या कक्षेत येणार होते. अर्थात त्यांना योजनेचा लाभ मिळावा याकरिता पाच ते ५८ ही वयोमर्यादेची अट घालण्यात आली होती. क्लबच्या सदस्यांकडून या सुधारित योजनेचा लाभ घेतला जात असतानाच आपले विमा कवच अचानक नाहीसे झाल्याची बाब क्लबचे सदस्य असलेल्या भंभानी आणि स्निग्धा बसू यांच्या लक्षात आली. १९९८ ते २००७ पर्यंतच्या क्लबने घेतलेल्या सामूहिक वैद्यकीय विमा योजनेचे दोघेही भाग होते आणि योजनांचा लाभ घेत होते. परंतु विम्यासाठी पात्र नसल्याचे अचानक कळल्यानंतर, त्यातच कंपनी आणि क्लबकडून आवश्यक तो प्रतिसाद मिळत नाही हे ध्यानात येताच दोघांनीही न्याय्य हक्कांसाठी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेतली. तसेच क्लब आणि कंपनीच्या विरोधात तक्रार केली. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या विमा योजनेचे नूतनीकरण करण्याचे व त्यांचे विमा कवच पुढेही सुरू ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी मंचाकडे केली. त्याची दखल घेऊन मंचाने क्लब आणि कंपनीला नोटीस बजावत बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. त्यावर क्लब आणि कंपनीने आपापल्या बाजू मंचासमोर मांडल्या. क्लबसोबत केलेला करार हा स्पष्ट आणि विशिष्ट कालावधीसाठीच होता. तसेच योजनेबाबतचा करार संपल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करायचे की नाही वा नव्या अटी स्वीकारायच्या की नाहीत याचा सर्वस्वी अधिकार हा विमाधारकाला असतो, ही बाब विमा कंपनीने नोटिशीला उत्तर देताना मंचाच्या निदर्शनास आणून दिली. किंबहुना याचाच आधार घेत ही योजना क्लबच्या नावे घेण्यात आली होती, म्हणजेच या प्रकरणी क्लब विमाधारकाच्या भूमिकेत होता, असेही कंपनीतर्फे मंचाला सांगण्यात आले. त्यामुळे योजनेत सहभागी क्लबचा सदस्य हा त्यांचा ग्राहक होऊ शकत नाही, असा दावाही कंपनीने केला. तर सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये याही सुविधेचा समावेश होता. त्यामुळे क्लबची भूमिका एवढय़ापर्यंतच मर्यादित होती. शिवाय कंपनीकडून प्रत्येक सदस्याला विम्याचे प्रमाणपत्रही देण्यात आले होते, असे सांगत क्लबला या प्रकरणी जबाबदार धरता येऊ शकत नसल्याचा दावा क्लबतर्फे करण्यात आला. मंचाने मात्र भंभानी आणि बासू यांच्या तक्रारी योग्य ठरवत त्यांना दंडाच्या रकमेसह नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश कंपनीला दिले. मंचाच्या या निर्णयाच्या विरोधात कंपनीने पश्चिम बंगाल राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. परंतु तेथेही भंभानी आणि बासू यांच्या बाजूने आयोगाने निर्णय देत कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. कंपनीने या निर्णयालाही आव्हान देत राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे फेरविचार याचिका केली. कंपनीने प्रत्येक सदस्याला स्वतंत्र विम्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. त्यामुळे सामूहिक वैद्यकीय विमा योजनेचे कवच प्राप्त होण्यासाठी प्रत्येक सदस्य पात्र आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर त्याचाच दाखला देत या योजनेचे कवच मिळालेला प्रत्येक सदस्य हा ग्राहक आहे आणि त्याला ग्राहक म्हणून तक्रार करण्याचाही अधिकार आहे, असा निर्वाळा आयोगाने दिला. परंतु हा निर्वाळा देताना योजनेबाबत झालेल्या करारातील अटींच्या आधारे विम्याचे कवच अमर्यादित काळासाठी सुरू ठेवू द्यायचे की नाही, तसा आदेश कंपनीला द्यायचा की नाही हा प्रश्न आयोगासमोर होता. क्लब आणि कंपनीमध्ये झालेल्या करारानुसार, सदस्यांच्या कुटुंबीयांनाही विमा कवच मिळणार होते. त्यासाठी पाच ते ५८ ही वयोमर्यादा घालण्यात आली होती. ही अट सदस्यांचे हित लक्षात घेता नुकसानदायक ठरू शकते. असे असले तरी करारात नमूद वयाची मर्यादा ओलांडलेल्या सदस्यांना विमा कवच नाकारण्याचा कंपनीचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. करारानुसार कंपनीला अशा सदस्यांचा विमा क वच नाकारण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत आयोगाने कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला आणि जिल्हा ग्राहक निवारण मंचाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. तसेच भंभानी आणि बासू यांनी कंपनीविरोधात दाखल केलेली तक्रारही फेटाळून लावल्या.
