देशभरात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याने पालिकेचा जकात विभाग टप्प्याटप्प्याने बंद करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अन्य विभागांत सामावून घेण्याचा विचार प्रशासन पातळीवर सुरू आहे. मात्र जकात विभागाबरोबरच आणि मालमत्ता विभागाचा फेरआढावा घेऊन उपकरनिर्धारक व संकलकांपासून निरीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या सुमारे १३२२ अधिकाऱ्यांची परीक्षा घेण्याचा हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
पालिकेची अंतर्गत परीक्षा देऊनच या विभागांमधील पदांवर पोहोचलेले काही अधिकारी निवृत्तीच्या जवळ पोहोचले आहेत. असे असताना आता आपल्याला आणखी एक परीक्षा द्यावी लागणार या विचाराने हे अधिकारी गारद झाले आहेत. परिणामी, जकात आणि मालमत्ता विभागांमध्ये असंतोष आहे.
पालिकेच्या उत्पन्नाच्या मोठय़ा स्रोतांपैकी एक म्हणून मालमत्ता कर ओळखला जातो. बंद होत असलेल्या जकात विभागाबरोबरच मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्यांचा आढावा घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
जकात आणि मालमत्ता विभागांमध्ये सहा उपकरनिर्धारक व संकलक, ५१ सहकरनिर्धारक व संकलक, १२७ अधीक्षक, २९३ उपअधीक्षक आणि तब्बल ८४५ निरीक्षक असे मिळून सुमारे १,३२२ अधिकारी कार्यरत आहेत. पालिकेच्या सेवेत लिपिक म्हणून रुजू झालेले अनेक कर्मचारी अंतर्गत परीक्षा देऊन या पदांवर पोहोचले आहेत. तसेच बहुतांश अधिकारी निवृत्तीच्या जवळ पोहोचले आहेत.
मालमत्ता कराच्या वसुलीवर आपले लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळेच जकात विभागाबरोबरच मालमत्ता विभागातील उपकरनिर्धारक व संकलक ते निरीक्षक पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची परीक्षा घेण्याचा विचार प्रशासन पातळीवर पुढे आला आहे.
जकात विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कशा पद्धतीने पालिकेच्या अन्य विभागांमध्ये सामावून घेता येऊ शकेल याबाबत कृती आराखडा तयार करण्याची विनंती प्रशासनाने कामगार संघटनांना केली होती. त्यानुसार म्युनिसिपल मजदूर युनियनने जकात विभागातील बहुतांश अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता विभागामध्ये सामावून घेण्याची सूचना केली आहे. सध्या एक मालमत्ता म्हणून एक इमारत मोजली जाते.
मालमत्ता कर वसुलीसाठी एका अधिकारी-कर्मचाऱ्यावर ३०५ मालमत्तांची जबाबदारी सोपवावी, त्यामुळे कामाची विभागणी योग्य पद्धतीने होईल आणि बंद होणाऱ्या जकात विभागातील अधिकारी-कर्मचारी वर्गाला सामावून घेणे शक्य होईल, असे कामगार संघटनेने प्रशासनाला कळविले आहे. मात्र अधिकाऱ्यांचीच परीक्षा घेण्याचा विचार सुरू झाल्यामुळे कामगार संघटना आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहेत.
गेली अनेक वर्षे पालिकेला मोठय़ा प्रमाणावर उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची परीक्षा घेण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. काही कर्मचाऱ्यांना पूर्वीच्या विभागांमध्ये पदावनती देण्याच्या प्रयत्नात प्रशासन आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. प्रशासनाबरोबर पाठपुरावा सुरू असला तरी त्याला योग्य तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे येत्या ५ जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीनंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. – रमाकांत बने, साहाय्यक सरचिटणीस, म्युनिसिपल मजदूर युनियन
या अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या विभागांत पाठविण्याबाबत निर्णय झाला तर त्यांची परीक्षा घ्यावी लागेल. – अजोय मेहता, पालिका आयुक्त
काश्मीरमध्ये बंद
काश्मीरमध्ये जीएसटीच्या निषेधार्थ दुकाने व व्यावसायिक आस्थापने बंद ठेवण्यात आली होती. जीएसटीमुळे जम्मू-काश्मीरला ३७०व्या कलमानुसार दिलेल्या विशेष दर्जाचे अवमूल्यन झाल्याचा दावा व्यापारी आणि विरोधी पक्षांनी केला आहे. मात्र, १ जुलैला ही करप्रणाली लागू करण्यात अपयश आलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये हा कर लागू करण्यासाठी ६ जुलैपर्यंत विधेयक मंजूर करणार असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री हसीब द्रबू यांनी सांगितले.
५ ऑगस्टला आढावा बैठक
वस्तू व सेवा करप्रणालीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी ५ ऑगस्टला जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे. या बैठकीत कररचनेबाबत परिषदेच्या सदस्यांकडून उपस्थित होणाऱ्या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याबरोबरच या कराच्या अंमलबजावणीबाबत विचार-विनिमय करण्यात येईल, असे केंद्रीय अबकारी व सीमाशुल्क मंडळाच्या वंजना एन. सर्णा यांनी सांगितले.
नागपुरात नियमित दर
नव्या करप्रणालीमुळे विविध वस्तूंवरील करांमध्ये बदल झाले असले तरी पहिल्या दिवशी त्याचा विशेष परिणाम नागपूरकरांमध्ये दिसून आला नाही. कोणतेच वाढीव दर आकारण्यात आले नाहीत. ‘आम्ही १८ टक्केप्रमाणेच सर्व खाद्यपदार्थाचे दर लागू केले आहेत,’ असे हॉटेल टेन डाऊिनग स्ट्रीटचे संचालक वरुण सपकाळ यांनी सांगितले. लिबर्टी चित्रपटगृहाच्या व्यवस्थापकांनीही जीएसटी लागू झाला असला तरी सर्व दर नेहमीप्रमाणे आकारल्याचे सांगितले.
