अजित पवार यांचा केंद्रीय अधिकाऱ्यांना आदेश मुंबई : माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून वस्तू व सेवा कर यंत्रणा (जीएसटीएन) सोपी, सुरळीत, दोषविरहित करण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांकडून चांगल्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. उर्वरित राज्यांकडून येणाऱ्या सूचनांचा आढावा घेऊन सर्वंकष अहवाल महिन्याभरात तयार करण्याचा आदेश ‘जीएसटीएन’च्या केंद्रीय व राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा अहवाल जीएसटीएन सुधारणांसाठी स्थापन केंद्रस्तरीय स्थायी मंत्रिगटाच्या पुढील बैठकीत मांडल्यानंतर, त्यावर योग्य तो विचार करून मंत्रिगट, जीएसटी परिषदेला योग्य त्या शिफारसी करण्यात येतील, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व केंद्रस्तरीय मंत्रिगटाचे प्रमुख अजित पवार यांनी गुरुवारी दिली. माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वस्तू व सेवा कर यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रस्तरीय मंत्रिगटाची बैठक गुरुवारी ऑनलाइन आयोजित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार बैठकीला मंत्रालयातून उपस्थित होते. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदीया, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, तमिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल त्यागराजन, ‘जीएसटीएन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष सिन्हा आदींसह ‘जीएसटीएन’चे केंद्रीय व संबंधित राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला ऑनलाइन उपस्थित होते. ‘जीएसटीएन’मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी बनावट नोंदणीवर आळा घालणे, बनावट नोंदणी आणि करफसवणूक करणाऱ्यांची नोंदणी रद्द करणे, करपरताव्याची प्रकरणे सुयोग्य व जलदगतीने मार्गी लावणे, करदात्यांच्या माहितीचे विश्लेषण करून फसवणूक शोधणारी तसेच ‘जीएसटीएन’संदर्भातील उपयुक्त माहिती संबंधित राज्यांना उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा निर्माण करणे, आदी मुद्द्यांवर पुढील बैठकीत सादरीकरण करण्याचा आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. ‘जीएसटीएन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष सिन्हा यांनी ‘जीएसटीएन’ची सद्य:स्थिती व भविष्यातील वाटचालीसंदर्भातही बैठकीत सादरीकरण केले. राज्यांचे हित जपण्याबाबत चर्चा ‘जीएसटी’संदर्भात राज्यांचे हित जपण्याच्या मुद्द्यावरही बैठकीत विचार व्यक्त करण्यात आला. सध्या कें द्र सरकारकडून जीएसटी नुकसानभरपाई प्रलंबित राहते व त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम होतो. त्यामुळे राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होणार नाही अशा रीतीने राज्य सरकारांचे हित जपले गेले पाहिजे अशी भावना या बैठकीत विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त के ली. विमा कंपन्यांना इशारा राज्यातील शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या विमा कं पन्यांवर प्रसंगी पोलिसांत गुन्हे दाखल के ले जातील, असा इशारा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. राज्य सरकार विमा हप्त्यापोटी हजारो कोटी रुपये खर्च करीत आहे, शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे मिळालेच पाहिजेत, विमा कं पन्यांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडावी, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यालयात माध्यमांशी बोलताना, अजित पवार यांनी विमा कंपन्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
