मुंबई : टाळेबंदीदरम्यान वाढीव वीज देयकाच्या मुद्दय़ावरून आंदोलन केल्याप्रकरणी दाखल खटल्याच्या सुनावणीला महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे अनुपस्थित राहिल्याने विशेष न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. प्रकरण प्रलंबित असताना गुजरात निवडणुकीच्या कामासाठी जाणे हे अधिकृत काम आहे का? असा प्रश्न करताना आणखी किती दिवस हे दोघे अनुपस्थित राहणार आहेत? अशी विचारणाही न्यायालयाने  नार्वेकर आणि लोढा यांच्या वकिलांना केली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदीमुळे  नागरिकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत असताना वाढीव वीज देयकांमुळे सर्वसामान्यांना हैराण केले होते. याविरोधात नार्वेकर, लोढा यांच्यासह भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन पुकारले होते आणि बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला होता.

या प्रकरणी या दोघांसह २० जणांवर  सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा आणि साथ रोग नियंत्रण कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर या प्रकरणी सध्या आरोप निश्चितीवर सुनावणी सुरू आहे.  शुक्रवारी सुनावणीला नार्वेकर आणि लोढा यांच्यासह भाजपचे ११ अन्य कार्यकर्ते अनुपस्थित राहिले. त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. भाजप नेत्यांच्या सततच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाचे कामकाज पूर्ण होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने आरोपीच्या वकिलांकडे अनुपस्थितीबाबत विचारणा केली. त्या वेळी नार्वेकर आणि लोढा हे गुजरात निवडणुकीच्या कामासाठी गेले असल्याचे दोघांच्या वकिलाने सांगितले. हे कारण ऐकल्यावर दोघे गुजरातच्या निवडणुकीसाठी गेल्याचे कारण योग्य वाटते का? हे अधिकृत काम आहे का? असल्यास ते नेमक्या कोणत्या कामासाठी गेले आहेत याची माहिती देण्याचे न्यायालयाने नार्वेकर आणि लोढा यांच्या वकिलाला सांगितले.

prashant bhushan
चार हजार कोटींच्या निवडणूक रोख्यांचा हिशेब नाही! प्रशांत भूषण यांचा दावा; एसआयटी चौकशीसाठी लवकरच याचिका
navneet rana and congress candidate rashmi barve
एकाच मुद्यावरील न्यायालयाच्या निर्णयाने एक निवडणूक रिंगणात तर दुसरी रिंगणाबाहेर
Damania plea
दोषमुक्तीविरोधात दमानिया यांच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाकडून दखल, भुजबळ कुटुंबीयांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली