उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण मुंबई : एखाद्याला आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक करणे आणि त्याचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद करणे हे नियम आयटी कायद्याच्या मर्यादेबाहेर आहेत. शिवाय नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शनिवारी नव्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील काही तरतुदींना स्थगिती देताना नोंदवले. नव्या आयटी कायद्यातील कलम ९(१) आणि कलम ९(३) द्वारे घालण्यात आलेल्या आचारसंहितेचे नियम प्रकाशक, संपादक आणि लेखकांच्या भाष्य करण्याच्या, त्याचबरोबर त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धक्का लावणारे आहेत. ही दोन्ही कलमे अवाजवी असल्याचेही मतही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कु लकर्णी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. नव्या कायद्यामध्ये प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (पीसीआय) मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायद्यातील (सीटीव्हीएन) काही तरतुदींचा समावेश आहे. मात्र या दोन्ही कायद्यांतील आचारसंहितेबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे ही सूचनेच्या स्वरूपात आहेत. याउलट नव्या आयटी कायद्यातील आचारसंहिता मात्र सक्तीची करण्यात आली आहे. आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा आग्रह त्याच आहे. मूळ आयटी कायद्यामध्येही ऑनलाइन माध्यमांतून प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकूरावर निर्बंधांची तरतूद नाही. ‘पीसीआय’ आणि ‘सीटीव्हीएन’ मानदंड हे स्वतंत्र वैधानिक कायद्यांनुसार तयार करण्यात आले आहेत. याउलट केंद्र सरकारने आचारसंहितेचे पालन सक्तीचे केले आहे. तसेच त्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाईची तरतूद करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
