मुंबई: राज्यात हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून रिक्त असलेल्या १६ पदांसाठी अखेर राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीला जोरदार प्रतिसाद मिळाला असून बुधवारी (११ मार्च) शेवटच्या दिवशी सुमारे १२०० उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. परंतु या पदासाठी आवश्यक पात्रता अटींचे उल्लंघन करण्यात आल्यामुळे असंख्य उमेदवारांना अर्ज करण्यापासून वंचित राहावे लागले, असा आरोप केला जात आहे.
देशात हस्ताक्षर तज्ज्ञ विभाग हा न्यायवैद्यक विभागाच्या अखत्यारीत येतो. मात्र राज्यात आजही हा विभाग गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अखत्यारीत आहे. या विभागातील सहायक दस्तऐवज परीक्षकांची (हस्ताक्षर तज्ज्ञ) शेवटची भरती २०१८ मध्ये झाली होती. राज्यात हस्ताक्षर तज्ज्ञांची ४० पदे असून त्यापैकी १६ पदे रिक्त आहेत. या पदांसाठी वारंवार मागणी करुनही भरती करण्यात आलेली नव्हती. अखेरीस उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य शासनाने १६ रिक्त पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. मात्र सरळसेवा पद्धतीने भरती करताना सामान्य प्रशासन विभागाने २०२२ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
या निर्णयानुसार, सरळसेवेने पदे भरताना परीक्षेचा अभ्यासक्रम निश्चित करून, त्यामध्ये मराठी, इंग्रजी, सामान्यज्ञान, बौद्धिक चाचणी असे विषय निश्चित करणे आणि या विषयांवरील प्रश्नांकरीता प्रत्येकी ५० गुण अशी २०० गुणांची परीक्षा घेणे आवश्यक आहे. मात्र सहायक शासकीय दस्तऐवज परीक्षक पदाच्या सरळसेवा भरती जाहिरातीत त्याचा उल्लेख दिसून येत नाही, याकडे उमेदवारांनी लक्ष वेधले.
सहायक शासकीय दस्तऐवज परीक्षक पदाच्या तांत्रिक बाबी, शैक्षणिक अर्हंता, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या लक्षात घेता सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयानुसार शारीरिक चाचणी किंवा व्यावसायिक चाचणीला पर्याय म्हणून निरीक्षण चाचणी घेण्यात येणार आहे. अशावेळी मराठी, इंग्रजी, सामान्यज्ञान, बौद्धिक चाचणी या विषयांवरील प्रश्नांकरीता प्रत्येकी ३० गुण अशी १२० गुणांची (६० प्रश्न) परीक्षा व ८० गुणांची शारीरिक चाचणी/ व्यावसायिक चाचणी/ निरीक्षण चाचणी घेणे अभिप्रेत आहे.
परिक्षेत किमान ४५ टक्के गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारांनाच पात्र ठरवले जाते. तसेच रसायनशास्त्र किंवा भौतिकशास्त्र या विषयातील पदवीधरांना संधी मिळते. मात्र सहायक शासकीय दस्तऐवज पदाच्या परीक्षा पद्धतीत याबाबत उल्लेख टाळण्यात आला असून सरसकट सर्वांना निरीक्षण चाचणीसाठी पात्र करण्यात आले आहे. त्यामुळे असंख्य इच्छुकांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. याबाबत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे प्रमुख व अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांच्याशी संपर्क साधला असता, याबाबत आपण तपासणी करु, असे त्यांनी सांगितले.
