४० हजार कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांना दिलासा, ‘हरियाणा पॅटर्न’नुसार सेवा सुरक्षित करणार

वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी अधिकारी, अभियंते कृती समितीच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी उर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर, अप्पर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यासह संघटनेचे मोहन शर्मा, कृष्णा भोयर, संतोष खुमकर, अरूण टिळक आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. वीज वितरणाकरिता सक्षम पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी महावितरणला शेअर बाजारात सूचिबद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून महावितरणचे खासगीकरण करण्याचा कुठलाही विचार नाही. कंपनीवर सरकारचीच मालकी राहील, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी वीज कर्मचाऱ्यांना आश्वस्त केले.

वीज कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचा प्रश्नही बैठकीत मार्गी लावण्याचे संकेत देण्यात आले. १९ ते २० हजार रुपयांपर्यंत करण्याची मागणी मान्य करण्यास सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली. तसेच, संप करणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई मागे घेण्याचे आदेश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

हरियाणा पॅटर्न काय?

महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांमध्ये सुमारे ४० हजार कंत्राटी कर्मचारी अनेक वर्षांपासून नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना सेवासुरक्षा, वेतनातील समानता आणि भविष्यातील रोजगाराची हमी मिळावी, अशी संघटनांची मागणी आहे. महावितरणमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आणि नियमित भरतीवरील निर्बंधांमुळे कंत्राटी कामगारांकडून नियमित कर्मचाऱ्यांची कामे करून घेतली जात आहेत.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याची मागणी वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे. त्यासाठी हरियाणामधील ‘सेवा सुरक्षा’ पद्धतीचा अवलंब करण्याची मागणी करण्यात आली होती. हरियाणा सरकारने नुकतेच पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र अतिरिक्त (सुपरन्युमरेरी) पदे निर्माण करून त्यांना सेवा सुरक्षेचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सेवेत असेपर्यंत हे पद कायम राहते आणि कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ते पद संपुष्टात येते. या योजनेचा अभ्यास करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या.