फेरीवाला धोरणातील काही तरतुदींना शिवसेनेचा विरोध मुंबईत नवीन फेरीवाल्यांचे लोंढे मुंबईत नको, अशी भूमिका घेत शिवसेनेने काही मुद्दय़ांवर विरोध केल्याने राज्यात फेरीवाला धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. राज्यात १५ वर्षे अधिवासाचे प्रमाणपत्र असलेल्या फेरीवाल्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी अट ठेवण्यात आली असून निकष व अन्य मुद्दय़ांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार उपसमितीकडे सोपविण्यात आले आहेत. मुंबईत ‘रात्रजीवन’ सुरु करण्याचा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बासनात गुंडाळला असून हे धोरण मार्गी लागल्यावर भाजपच्या संकल्पनेनुसार रेल्वेस्थानके, एसटी स्थानके परिसरातील फेरीवाले व खाऊगल्ल्यांमध्ये रात्रभरही व्यवसाय सुरु ठेवण्याची मुभा महापालिकेला मिळणार आहे. मात्र जुन्या व नव्या फेरीवाल्यांमध्ये कोणताही भेद केला जाणार नसल्याने व सोडत पध्दतीने जागावाटप होणार असल्याने या धोरणास फेरीवाल्यांकडून जोरदार विरोध होण्याची चिन्हे आहेत. मुंबईसह राज्यातील महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका व उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीवर डोळा ठेवून ‘उत्तर भारतीय कार्ड’ वापरण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकीय खेळी करीत अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या फेरीवाला योजनेचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवला. मुंबई महापालिकेने नुकतचे ‘पदपथ’ धोरण जाहीर केले असून या योजनेनुसार फेरीवाल्यांना कुठे सामावून घ्यायचे, हा प्रश्न निर्माण होईल, असा मुद्दा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी उपस्थित केला. शहराच्या लोकसंख्येच्या अडीच टक्के इतकी फेरीवाल्यांची संख्या राहणार असून मुंबईत अडीच ते तीन लाख फेरीवाल्यांना सामावून घ्यावे लागेल. मात्र परवानाधारक केवळ १५ हजार असून अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या पाच-सहा लाखांहून अधिक आहे. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात ९९ हजार अर्ज आले होते. अनेक फेरीवाले वर्षांनुवर्षे व्यवसाय करीत असले तरी गेल्या दोन-चार वर्षांत व्यवसाय सुरु केलेल्यांना एकाच पारडय़ात ठेवले जाणार आहे व सोडत पध्दतीने कोणत्या विभागात जागा द्यायची, याचा निर्णय होईल. मुंबईत असलेल्या अनेक फेरीवाल्यांना सामावून घेणे अवघड असल्याने आणि नवीन-जुने भेद नसल्याने त्यांच्या संख्येत भरच पडण्याची भीती असल्याने निकष ठरविले गेले पाहिजेत आणि किती फेरीवाल्यांना सामावून घेता येईल, हे पाहिले पाहिजे, आदी मुद्दे उपस्थित झाल्याने योजनेला तत्वत मान्यता देऊन अन्य बाबींचा निर्णय उपसमितीकडे सोपविण्यात आला. योजनेतील महत्त्वाच्या तरतुदी अपंग, विधवा, एकाकी माता यांना प्राधान्य शक्यतो त्याच विभागात सामावून घेणार फेरीवाला क्षेत्र ठरविण्यासाठी समिती, आयुक्तांचा समावेश महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली अपील समिती
