फेरीवाल्यांची समस्या सोडवायची असेल तर यंत्रणेपेक्षाही प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे; प्रशासन व राजकीय इच्छाशक्तीची. अधिकाधिक फेरीवाल्यांना मंडयांमध्ये जागा उपलब्ध करून देणे आणि त्याच वेळी रस्त्यावर, पुलावर एकही फेरीवाला दिसणार नाही हे पाहिले की रस्त्यावरील, पुलावरील गर्दी आपोआप मंडयांकडे वळेल. स्थानिक गुंडांना रोजचा हप्ता देण्यापेक्षा मंडयांमध्ये बसून व्यवसाय करणे फेरीवाल्यांसाठीही सोयीचे आहे. आपल्याकडे प्रत्येक समस्येची काही काळ लाट येते. मेमध्ये पाणीकपात, जुलैमध्ये खड्डे, सप्टेंबरमध्ये डेंग्यू, फेब्रुवारीमध्ये परीक्षा आणि जूनमध्ये प्रवेश.. दर वर्षी हे प्रश्न उभे राहतात. त्या-त्या वेळी भरपूर चर्चा होते, नाना उपाय सुचवले जातात. काही काळाने हा धुरळा खाली बसतो. सर्व मागे पडते आणि वर्षभरानंतर नव्याने त्याच प्रश्नावर चर्चा सुरू होते. मुंबईतील किंबहुना देशातील कोणत्याही नागरी भागातील अशीच एक कधीही न सुटलेली, किंबहुना कोणालाही सोडवावी अशी न वाटणारी समस्या म्हणजे रस्ते, पदपथ, पूल असे यत्रतत्रसर्वत्र अतिक्रमण करून बसलेले अनधिकृत विक्रेते. सध्या दोन दोन राजकीय पक्ष फेरीवाल्यांच्या विरोधात उतरल्याने आणि शहरातील विक्रेते फक्त परप्रांतीय असल्याचाही गैरसमज असल्याने पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांचा प्रश्न उग्र रूप धारण करणार आहे. फेरीवाल्यांबाबत सर्वसामान्यांना काय वाटते ते समजून घ्यायचे असेल तर त्यासाठी चार शब्द पुरेसे आहेत- असून अडचण नसून खोळंबा; पण यातून सर्वसामान्यांची भूमिका समजते, प्रशासनाची नाही. पदपथ, रस्ते यावर अतिक्रमण करून पादचाऱ्यांना आणि वाहतुकीला अडथळे येतात, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे आणि ते शंभर टक्के बरोबरही आहे. मात्र भूमिका योग्य असली तरी अंमलबजावणीत घोळ आहे. वॉर्ड कार्यालयाकडून, अतिक्रमण विभागाकडून रोज कुठे ना कुठे कारवाई करत फेरीवाल्यांना हटवले जाते. त्याची आकडेवारी गोळा केली जाते. वर्षभरात सरासरी दोन लाख फेरीवाल्यांना उठवले जाते. पालिकेने तीन वर्षांपूर्वी मोजणी केली तेव्हा त्यांना लाखभर फेरीवालेही सापडले नाहीत. मग वर्षभरात हे दोन लाख फेरीवाले कसे उठवले गेले आणि दोन लाख जणांना उठवूनही शहरातील एकही फेरीवाला कमी का झाला नाही, उलट झोपडय़ांप्रमाणे दर दिवशी फेरीवाल्यांची संख्या का वाढते आहे.. याची उत्तरे प्रशासनाला द्यायची नसली तरी लोकांना ठाऊक आहेत. तीन वर्षांपूर्वी पालिकेने फेरीवाल्यांची संख्या मोजली त्यासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाचा सप्टेंबर २०१३ मधील आदेश कारणीभूत ठरला होता. विक्रेते ही शहराची गरज आहे. विक्रेत्यांसंबंधीच्या राष्ट्रीय धोरणानुसार लोकसंख्येच्या तुलनेत अडीच टक्के रस्ते विक्रेत्यांना अधिकृत परवाना देता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मुंबईची १ कोटी २५ लाख लोकसंख्या लक्षात घेता शहरात तब्बल ३ लाख १२ हजार फेरीवाल्यांना परवाना द्यायचा मार्ग मोकळा झाला होता. महानगरपालिकेने १९७० नंतर फेरीवाला परवाना देणेच बंद केले होते. शहरात आज फक्त १५ हजार अधिकृत रस्ते विक्रेते असून अडीच लाखांहून अधिक अनधिकृतपणे व्यवसाय करतात. मात्र या दोन्हींची बेरीज केली तरी आणखी किमान ५० हजार फेरीविक्रेत्यांना परवाना मिळू शकला असता. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना जेवढी चालढकल करता येईल, तेवढी पालिकेने केली. डिसेंबर २०१३ मध्ये फेरीवाले संघटना, पालिका अधिकारी अशी ३५ सदस्यीय समिती तयारी केली. मात्र फेरीवाल्यांवर कारवाईही सुरू ठेवली. त्याविरोधात फेरीवाले संघटना उच्च न्यायालयातही गेल्या. मात्र पालिकेने दाद लागू दिली नाही. सरतेशेवटी सव्वा वर्षांनंतर मार्च, २०१५ मध्ये ९० हजार फेरीवाल्यांकडूनच अर्ज आले आणि शहरभरात ६० हजार फेरीवाल्यांसाठी जागा दिल्या जातील असे पालिकेने जाहीर केले. त्यासाठी पालिकेने शहरातील ३,७२७ रस्ते निवडले. मात्र कोणालाही घरासमोरच्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांनी जागा अडवू नये असे वाटत असल्याने ठिकठिकाणी स्थानिकांनी पालिका अधिकाऱ्यांना विरोध केला. त्यानंतर हे सारेच बारगळले आणि कोणालाच अधिकृत परवाना मिळाला नाही. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे फेरीवाल्यांकडे पाहण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोन. आणि त्याला मुद्दाम घातले गेलेले खतपाणी. शहरातील बहुतांश लोक या फेरीवाल्यांकडूनच खरेदी करतात. भाजीपासून पाणीपुरीच्या ठेल्यापर्यंत आणि अगरबत्त्यांपासून कपडय़ांपर्यंत सर्व वस्तू या विक्रेत्यांकडे तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध असतात. संध्याकाळी कामावरून घरी परतताना रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांकडूनच सामान घेतले जाते. लोकांनी खरेदी केली नाही तर विक्रेते कशाला स्वत:चा पसारा मांडतील? मात्र विक्रेते ही शहरातील लोकांची गरज आहे हे लक्षात घ्यायचेच नाही असे महापालिकेने ठरवले आहे, कारण ही गरज लक्षात घेतली आणि फेरीवाल्यांना अधिकृत परवाने दिले तर त्यांच्या जागेची, इतर सुविधांची सोय लावणे पालिकेला बंधनकारक राहील. शहरात अनेक ठिकाणच्या मंडया मोडकळीस आल्या आहेत. मंडयांच्या पुनर्बाधणीचे धोरण दहा वर्षे कागदावरच राहिले आहे. त्यातच फेरीवाल्यांमध्ये अनेक वित्तसंबंधही गुंतले आहे. रस्त्यावर विशिष्ट जागी उभे राहण्यासाठी फेरीवाले संबंधित कर्मचारी, स्थानिक नेते यांचे हात ओले करतात. ही वसुली कधीकधी मंडयातील भाडय़ापेक्षा किती तरी पट अधिक असते. काही ठिकाणी मंडया इतक्या अडनिडय़ा ठिकाणी असतात की, व्यवसाय चालवण्यासाठी रस्त्यावरच उभे राहावे लागते. फेरीवाल्यांचा व्यवसाय बंद केला, तर मग शहरातील या लाखो बेरोजगारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांचे काय होणार, हाही प्रश्न आहे. फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाला असे अनेक पदर आहेत. फेरीवाल्यांची समस्या सोडवायची असेल तर यंत्रणेपेक्षाही प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे. प्रशासन व राजकीय इच्छाशक्तीची. अधिकाधिक फेरीवाल्यांना मंडयांमध्ये जागा उपलब्ध करून देणे आणि त्याच वेळी रस्त्यावर, पुलावर एकही फेरीवाला दिसणार नाही हे पाहिले की रस्त्यावरील, पुलावरील गर्दी आपोआप मंडयांकडे वळेल. स्थानिक गुंडांना रोजचा हप्ता देण्यापेक्षा मंडयांमध्ये बसून व्यवसाय करणे फेरीवाल्यांसाठीही सोयीचे आहे. मात्र तसे झाले तर अनेकांचा अर्थपुरवठा खंडित होईल व भारतीय ‘लोकशाही’ला ते मानवणारे नाही. सोपा उपाय समोर असूनही आंदोलन करून प्रश्न पेटवण्यात व मते मिळवून लोकशाही ‘बळकट’ करण्यातच राजकीय पक्ष धन्यता मानतात. त्यातच फेरीवाल्यांना सरसकट परप्रांतीय ठरवण्याचे मतकारणही आहेच. बेरोजगारीची समस्या व त्यातून जगण्यासाठी आलेले चिवटपण हे मुंबईचाच हिस्सा असलेल्या फेरीवाल्यांच्या अंगीही मुरले आहे. फेरीवाल्यांना हटकणे म्हणजे रसवंतीगृहातील टेबलावरील माशा हाकलण्यासारखे आहे. एकीकडून हटवले की ते दुसरीकडे जाऊन बसतात आणि तिथे काठी उगारली की, पुन्हा आधीच्या जागी पथारी पसरतात. फक्त काठी उगारून, आंदोलन करून ही समस्या सुटणार नाही. त्याने फक्त कारवाईची संख्या वाढेल, कार्यवाही होणार नाही. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
