मुंबई : महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ८८ अंतर्गत निबंधकाला सोसायटीच्या आर्थिक नुकसानासाठी कोण जबाबदार आहे हे ठरवण्याकरिता आणि जबाबदार व्यक्तीने किती परतफेड करावी हे निश्चित करण्याकरिता अधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, अधिकाऱ्याने याबाबत सादर केलेला अहवाल हा त्याची बदली झाल्यानंतर दाखल केल्यास तो बेकायदा ठरतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
निबंधकांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याची बदली झाली, तर या अधिकाऱ्याला कलम ८८ अंतर्गत नमूद कारणांची चौकशी सुरू ठेवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. किंबहुना, संबंधित अधिकारी बदलीच्या आदेशाची त्याला माहिती नसल्याचे सांगत असला, तरी त्याचे अधिकार कायम राहू शकत नाही आणि त्याने दिलेल्या निष्कर्षांचा कोणताही कायदेशीर परिणाम होत नाही, असेही न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी स्पष्ट केले. विलेपार्ले पश्चिम येथील अमित दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या आर्थिक नुकसानाच्या चौकशीशी संबंधित दाखल याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने उपरोक्त निर्वाळा दिला.
उपनिबंधकांनी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये स्वतःहून कलम ८३ अंतर्गत सहकारी संस्थेचे कामकाज आणि लेख्यांची चौकशी सुरू केली. या चौकशीनंतर, सोसायटीला झालेल्या आर्थिक नुकसानीसाठी कोण जबाबदार आहे आणि जबाबदार व्यक्तीने किती रक्कम परतफेड करावी हे ठरवण्याकरिता ऑक्टोबर २०१९ मध्ये कलम ८८ अंतर्गत निबंधकांनी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. या अधिकाऱ्याने जबाबदारी निश्चित केली आणि किती परतफेड घ्यावी हेही ठरवले.
परंतु अहवाल पूर्ण करण्यास विलंब झाला. त्यामुळे, १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निबंधकाने या अधिकाऱ्याची जागा घेऊन पुढील कार्यवाही पूर्ण केली. तथापि, अधिकार गमावल्यानंतरही, आधीच्या अधिकाऱ्याने चौकशी सुरू ठेवून २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अहवाल तयार केला आणि १ मार्च २०२२ रोजी तो सादर केला. तसेच या अहवालाच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्याने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये कलम ९८ अंतर्गत ४९.४५ लाख रुपयांचे वसूल प्रमाणपत्र काढले.
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या आठ सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले. या अधिकाऱ्याने कागदपत्रांची तपासणी केली नाही. तसेच, याचिकाकर्त्यांपैकी तीन संबंधित वेळी व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य नव्हते. अशा वस्तुस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्याने कोणत्याही आधाराशिवाय सोसायटीला झालेल्या कथित आर्थिक नुकसानासाठी आपल्याला जबाबदार धरले, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे योग्य ठरवले व आधीच्या अधिकाऱ्याच्या चौकशी अहवाल रद्दबातल केला.
या अधिकाऱ्याने बदलीनतर अहवाल सादर केला. परंतु, बदलीनंतर अहवाल सादर करण्याचा अधिकार त्याला नाही. त्यामुळे, त्याने सादर केलेला अहवाल बेकायदा असून त्याआधारे काढण्यात आलेले वसुली प्रमाणपत्र, त्यानंतरचे अपील आणि त्यावर आधारित आदेश कायदेशीररीत्या टिकू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, हे प्रकरण नवीन किंवा भविष्यातील कोणत्याही अधिकृत अधिकाऱ्याकडे कलम ८८ अंतर्गत नव्याने चौकशीसाठी पाठवावे, अधिकाऱ्याने सर्व पक्षांना निष्पक्ष सुनावणी द्यावी आणि कायद्यानुसार कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश न्यायमूर्ती बोरकर यांनी दिले.
कलम ८३ हे निबंधकाला सहकारी संस्थेच्या कामकाजाची आणि आर्थिक बाबींची चौकशी करण्याची परवानगी देते. तथापि, अंतिम अहवाल हा केवळ मत असून, निर्णय निश्चित करण्याची जबाबदारी नाही. तर, कलम ८८नुसार, सोसायटीला झालेल्या आर्थिक नुकसानासाठी कोण जबाबदार आहे हे ठरवण्याकरिता आणि प्रत्येक व्यक्तीने किती परतफेड करावी हे निश्चित करण्याकरिता निबंधकाला अधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्याची परवानगी देते. त्याचप्रमाणे, कलम ९८ हे निबंधकाला वसुली प्रमाणपत्र देण्याची परवानगी देते. हे कलम ८८ अंतर्गत थकीत पैसे वसूल करण्याच्या आदेशासारखे आहे.
