‘कॅम्पाकोला’मधील सहा सोसायटींना मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र (डीम्ड कन्व्हेयन्स) मंजूर करण्याचा उपनिबंधकाने गेल्या वर्षी दिलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला. ‘कॅम्पाकोला’ रहिवाशांनी याप्रकरणी पालिकेला प्रतिवादी बनवून या प्रमाणपत्रासाठी नव्याने अर्ज करण्याची तयारी दाखवल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला. पालिकेला प्रतिवादी करून प्रमाणपत्रासाठी नव्याने अर्ज करण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली. उपनिबंधकाच्या आदेशाविरोधात महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ‘कॅम्पाकोला’ रहिवाशांनी घूमजाव करीत याप्रकरणी पालिकेला प्रतिवादी बनवून या प्रमाणपत्रासाठी नव्याने अर्ज करण्याची तयारी दाखवली. मंगळवारच्या सुनावणीत त्यांच्या वकिलांतर्फे न्यायालयाला तशी माहिती देण्यात आली. तसेच उपनिबंधकांचा आदेश रद्द करण्यास आपली हरकत नसल्याचे आणि प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी उपनिबंधकांकडे पाठविण्याची विनंती केली. त्यांचे म्हणणे न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत यांनी नोंदवून घेत उपनिबंधकांचा आदेश रद्द केला.
