एचडीएफसी ॲसेट मॅनेजमेंटच्या गोपनीय माहितीची चोरी ; हॅकर्सविरुद्ध उच्च न्यायालयाचा मनाई आदेश

सकृतदर्शनी हे प्रकरण अंतरिम दिलासा देण्यासाठी योग्य असल्याचे न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नमूद केले. तसेच, चोरलेल्या गोपनीय माहितीचा गैरवापर झाला, तो उघड झाला, त्याचा व्यापार झाला किंवा त्याची सुरक्षितता धोक्यात आली, तर त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होऊन कंपनीचे भरून न येणारे नुकसान होऊ शकते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने कंपनीला अंतरिम दिलासा देताना नोंदवले. रॅन्समवेअर गटाला गोपनीय माहिती वापरण्यापासून, वितरित करण्यापासून किंवा उघड करण्यापासून रोखणाऱ्या मनाई हुकुमाव्यतिरिक्त, न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही याप्रकरणी चोरलेल्या गोपनीय माहितीशी संबंधित खाती काढून टाकण्यासाठी आणि निष्क्रिय करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एचडीएफसी ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडने याप्रकरणी याचिका केली होती व हॅकर्सना चोरलेली गोपनीय माहिती वापरण्यापासून, प्रकाशित करण्यापासून, वितरित करण्यापासून किंवा कोणत्याही व्यक्तीला उघड करण्यापासून रोखण्यासाठी मनाई हुकूम मागितला होता. याचिकेत केंद्र सरकारला दूरसंचार विभाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) मंत्रालयामार्फत अज्ञात हॅकर्सनी चोरलेल्या गोपनीय माहितीशी संबंधित सर्व खाती काढून टाकण्यासाठी आणि निष्क्रिय करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

कंपनीचा दावा

कंपनीच्या याचिकेनुसार ती एक ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी असून एचडीएफसी म्युच्युअल फंडच्या लाखो युनिटधारकांना गुंतवणूक व्यवस्थापन आणि गुंतवणूक सल्ला सेवा पुरवते. तसेच ती संपूर्ण भारतातील लाखो गुंतवणूकदारांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते.

याचिकाकर्त्यावर सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे आणि ती गोपनीय माहितीची संरक्षक आहे. या गोपनीय माहितीत लाखो गुंतवणूकदारांची नावे, पत्ते, ओळखपत्रे, पॅन कार्ड तपशील, बँक खात्याचे तपशील आणि गुंतवणुकीचे तपशील यांचा समावेश आहे. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, १६ मे रोजी कंपनीच्या आयटी प्रशासकाला कंपनीच्या आयटी पायाभूत सुविधांमध्ये काहीतरी विसंगत व संशयास्पद आढळले. त्यानंतर त्याच दिवशी, कंपनीला ”मॉर्फियस” नावाच्या एका घटकाकडून आलेला एक ई-मेल आढळून आला. या ई-मेलमध्ये त्यांनी ६८० जीबीपेक्षा अधिक माहिती चोरल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर कंपनीने तात्काळ उपाययोजना केल्या आणि नुकसानाची व्याप्ती मर्यादित ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना दिल्या. तसेच या सायबर सुरक्षा घटनेची माहिती सेबीला देखील दिली.

म्हणून अंतरिम आदेशाची मागणी

गोपनीय माहिती उघड होण्याची सततची भीती आणि अशा प्रकारे माहिती प्रसारित झाल्यास केवळ लाखो वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना ओळख चोरी, आर्थिक फसवणूक इत्यादींच्या तात्काळ धोक्याचा सामना करावा लागेल असे नाही, तर त्याचा परिणाम खुद्द कंपनीवरही होईल, असा दावाही कंपनीने याचिकेद्वारे केला होता.