एचडीएफसीच्या सीईओंवरील लाचखोरीचा गुन्हा रद्द; लीलावती रुग्णालय ट्रस्टला उच्च न्यायालयाचा धक्का

लाचखोरीप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जगदीशन यांनी उच्च न्यायालयाने धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका मान्य करून त्यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द केला. आर्थिक संस्थांवर कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक असते. तसेच, ही तक्रार ट्रस्टचे माजी आणि विद्यमान विश्वस्त यांच्यातील कटुता व ताणलेल्या संबंधांचा परिणाम होती, अशी टिप्पणी देखील जगदीशन यांना दिलासा देताना न्यायालयाने केली.

“आमच्या मते, ट्स्टने दाखल केलेली ही तक्रार म्हणजे बँकेने सुरू केलेल्या वसुली प्रक्रियेला दिलेले केवळ एक प्रत्युत्तर आहे. किंबहुना, सादर केलेल्या पुराव्यांवरून तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांची पोलीस चौकशी करणे अजिबात समर्थनीय ठरत नाही, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले. ट्रस्टचे संस्थापक किशोर मेहता यांचा २०२४ मध्ये बँकेने निर्माण केलेल्या दबावामुळे मृत्यू झाला हा ट्रस्टचा दावाही न्यायालयाने फेटाळला. तसेच, या घटनेसाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. माजी आणि विद्यमान विश्वस्त यांच्यामधील कटुता, अविश्वास आणि अत्यंत ताणलेल्या संबंधांचे परिणाम बँकेच्या अधिकाऱ्याला भोगावे लागत असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात विशेषकरून अधोरेखित केले.

न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल

जगदीशन यांच्याविरोधात दाखल लाचखोरीचा गुन्हा रद्द करताना, हे प्रकरण पुढे सुरू ठेवणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करण्यासारखेच ठरेल. तसेच, ही तक्रार दाखल करण्यामागे चांगला हेतू नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्याचप्रमाणे, गुन्हा आणि पोलीस चौकशीचे आदेश देणारा दंडाधिकारी न्यायालयाचा मे २०२५ मधील आदेश रद्द करण्याची जगदीशन यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली.

प्रकरण काय?

”स्प्लेंडर जेम्स लिमिटेड” या कंपनीकडून ६५.२२ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी बँकेने कारवाई सुरू केली होती. ही कंपनी मेहता कुटुंबाच्या मालकीची असून त्यांच्याकडूनच तिच्या व्यवस्थापनाचे काम पाहिले जाते. तथापि, बँकेने वसुलीची कारवाई सुरू केल्यानंतर ट्रस्टने प्रशांत मेहता यांच्यामार्फत जगदीशन यांच्याविरुद्ध लाचखोरीची तक्रार दाखल केली होती. ट्रस्टच्या आरोपांनुसार, त्यांच्या एका विश्वस्ताशी संबंधित असलेल्या कंपनीच्या कर्ज वसुली प्रक्रियेदरम्यान सापडलेल्या एका वहीत, जगदीश यांना एकूण २.०५ कोटी रुपये देण्यात आल्याची नोंद आढळली. हे पैसे चेतन मेहता यांच्या आदेशानुसार देण्यात आल्याचा ट्रस्टचा आरोप होता. चेतन मेहता आणि इतरांनी कपटाने व बेकायदेशीरपणे ट्रस्टचा ताबा मिळवला आणि कुहेतूने, ट्रस्टच्या निधीचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी तसेच स्वतःच्या वैयक्तिक खटल्यांसाठी केला. तसेच, आर्थिक सल्ला देण्यासाठी आणि ट्रस्टच्या प्रशासनावरील आपले नियंत्रण कायम राखण्यास मदत करण्याच्या बदल्यात, जगदीशन यांनी चेतन मेहता यांच्याकडून दोन कोटी रुपयांची लाच स्वीकारल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला होता.

जगदीशन यांचा दावा

दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, पोलिसांनी ३१ मे २०२५ रोजी जगदीश यांच्याविरुद्ध लाचखोरीचा गुन्हा दाखल केला होता. जगदीशन यांनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यांच्या याचिकेनुसार, हे प्रकरण म्हणजे बँकेने ट्रस्टच्या संस्थापकांच्या कुटुंबाविरुद्ध सुरू केलेल्या दीर्घकालीन वसुली आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेचाच एक परिणाम आहे. या कुटुंबाने ६५ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची परतफेड केलेली नाही. त्यामुळे बँकेने वसुली कारवाई सुरू केली होती.