|| संदीप आचार्य राज्याच्या वित्त विभागाकडे ८३५ कोटींची मागणी; मिळाले २६३ कोटी मुंबई : करोना रुग्णांना तसेच नवजात शिशू व मातांना आहार कुठून द्यायचा असा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे निर्माण झाला आहे. आहार पुरविणाऱ्या कंत्राटदरांचे पैसे थकले आहेत. त्यातच आरोग्य विभागाने रुग्णालयीन आहारापोटी मागितलेल्या १३७ कोटी ८३ लाख रुपयांपैकी केवळ ८४ कोटी ८३ लाख रुपये वित्त विभागाने मंजूर केले असून त्यातील केवळ २१ कोटी ६७ लाख रुपयेच आरोग्य विभागाच्या हाती पडले आहेत. अशीच परिस्थिती अन्य रुग्णालयांतील अत्यावश्यक कामांची आहे. परिणामी रुग्णालयांची वीजदेयके, पाणीपट्टी आणि माता- बालकांच्या आहाराचे पैसे भरायचे कसे, हा यक्षप्रश्न आज आरोग्य विभागापुढे आहे. अत्यावश्यक सेवांच्या खर्चासाठी आरोग्य विभागाने ८३५ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त विभागाने केवळ ५०८ कोटी रुपये मंजूर केले, तर प्रत्यक्षात आतापर्यंत यापैकी आरोग्य विभागाला अवघे २६३ कोटी रुपये देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. रुग्णालयातील विविध कंत्राटी सेवांचे पैसे थकल्यामुळे रुग्णांना सकस आहार कसा द्यायचा येथपासून रुग्णालयांची वीज व टेलिफोन बिले तसेच चादरी व रुग्णांचे कपडे धुण्यापर्यंत कामे यापुढे कशी करायची हा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे उभा राहिला आहे. अनेक जिल्हा रुग्णालयांत वाहन चालकांचे, कंत्राटी सुरक्षा रक्षक तसेच वॉर्डबॉय यांचे पगार गेल्या अनेक महिन्यांपासून थकले आहेत. ठाणे जिल्हा रुग्णालयातील सुमारे ३० कंत्राटी वॉर्डबॉयना गेल्या दहा महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. करोनाच्या गेल्या दोन वर्षांत वित्त विभागाला अनेकदा निधीसाठी आरोग्य विभागाने पत्र पाठवली तरीही वित्त विभागील अधिकार कमालीच्या संवेदनहिनतेने वागत असून आम्ही काम तरी कसे करायचे असा प्रश्न आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांपुढे निर्माण झाला आहे. आरोग्य विभागाने कंत्राटी सेवा, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी, आहार खर्च आणि व्यावसायिक सेवा तसेच दूरध्वनी, वीज, पाणीपट्टी खर्चापोटी ८३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर केला होता मात्र वित्त विभागाने त्यापैकी केवळ २६३ कोटी रुपये दिले आहेत. आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी देण्यात आला नसल्याची खंत आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास हे वित्त विभागाकडे वारंवार अत्यावश्यक सेवेसाठी निधी मिळावा यासाठी पाठपुरवा करत असूनही मागितलेला निधी दिला जात नाही. आरोग्य विभागाने वीजबिल, पाणीपट्टी, दूरध्वनी बिलांपोटी ६३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी ३८ कोटी रुपये वित्त विभागाने मंजूर केले आणि प्रत्यक्षात केवळ ३१ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. रुग्णालयातील गर्भवती मातांच्या आणि बालकांच्या सकस आहारासाठी १३७ कोटींची मागणी केली तर ८४ कोटी मंजूर करून वित्त विभागाने प्रत्यक्षात २१ कोटी ६७ लाख रुपये दिले. कंत्राटी सेवांसाठी ४०३ कोटी रुपये आरोग्य विभागाने मागितले तर हाती केवळ १८० कोटी रुपये वित्त विभागाने टेकवले. कार्यालयीन खर्च व वेतनासाठी २३० कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ ८८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून प्रत्यक्षात ६० कोटी रुपये आरोग्य विभागाला मिळाले आहेत. अत्यावश्यक कामांसाठी लागणारा निधी जर मिळणार नसेल तर रुग्णसेवा चांगल्याप्रकारे करायची कशी असा प्रश्न आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांपुढे निर्माण झाला आहे. केवळ ठाणे जिल्हा रुग्णालयातीलच नव्हे तर अन्य जिल्हा रुग्णालयातील कंत्राटी वॉर्डबॉयना गेल्या दहा महिन्यांपासून वेतनही देण्यात आलेले नाही. आगींत ७६ बळी जाऊनही वित्त विभाग निद्रिस्त गेल्या वर्षभरात आरोग्य विभागाच्या भंडारा जिल्हा रुग्णालयासह अनेक खाजगी रुग्णालयात आगी लागल्या. नगर जिल्हा रुग्णालयात अलीकडेच लागलेल्या आगीचा विचार करता वर्षभरात रुग्णालयीन आगीत ७६ लोकांचे मृत्यू झाले. आग लागली की मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री चौकशीचे व कठोर कारवाईचे आदेश देतात. अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवायला सांगतात. आरोग्य विभागाने त्यांच्या ५२६ रुग्णालयांपैकी ५१७ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून घेतले मात्र अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठीचे २३० कोटी रुपये देण्यास वित्त विभाग तयार नाही. उलट उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार हे जिल्हा विकास योजनेतून निधी घेण्यास सांगतात. दुर्दैवाने अनेक जिल्हाधिकारी व संबंधित पालकमंत्री या कामांबाबत उदासीन असल्यामुळे रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्याचे रखडले असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
