संदीप आचार्य राज्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये आतापर्यंतच्या सरकारने आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पात मागितलेला निधी दिला नाही वा वेळेवर दिलेला नाही. परिणामी आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना व कामे रखडतात तसेच त्यांना कात्री लावावी लागते. निधीअभावी आरोग्य विभागाची कुपोषणाकडे वाटचाल सुरु असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य विभागाला दुप्पट निधी दिला जाईल अशी घोषणा केल्यामुळे आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. मात्र ही घोषणा सत्यात येईल का, याबाबत आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांकडून साशंकता व्यक्त केली जात आहे. गेली अनेक वर्षे आरोग्य विभागाकडून वित्त विभागाकडे निधीसाठी केली जाणारी मागणी आणि प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाला दिला जाणारा निधी यांचा कोठेच ताळमेळ बसत नाही. तरीही अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत करोना काळातही आरोग्य विभागाने उत्तम कामगिरी बजावलेली दिसते. करोना काळात २०२०-२१ मध्ये आरोग्य विभागाने कार्यक्रमावरील खर्चापोटी ४२१६ कोटी २० लाख रुपयांची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात वित्त विभागाने १८२९ कोटी २५ लाख रुपये निधी वितरित केला होता. २०२१-२२ मध्ये ४३१० कोटी रुपयांची मागणी केली. यात दरवर्षी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी ३३१९ कोटी ८३ लाख रुपये लागणार होते. ही मागणी संपूर्णपणे मंजूर झाल्यास आरोग्य विभागाला अन्य बाबींसाठी ९९० कोटी रुपये उपलब्ध होणार होते. यातून सध्या सुरु असलेल्या रुग्णालयीन बांधकामांचा खर्च ६६० कोटी, रुग्णालयीन दुरुस्तीसाठी ८० कोटी, बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना १२४ कोटी, लसीकरण कार्यक्रम १०१ कोटी, राज्य रक्त संक्रमण परिषद २२ कोटी, साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम १३९ कोटी, नव्याने मंजूर झालेल्या रुग्णालयातील फर्निचर व उपकरणांसाठी ७५ कोटी आदी खर्च अपेक्षित होता. आता जर मुळातच ४३१० कोटी रुपयांपैकी २६०० कोटी रुपये मिळणार असतील व पुरवणी मागण्यांमधून जेमतेम खर्च भागणार असेल तर रुग्णालयीन बांधकामासह अन्य कामे होणार कशी, असा सवालही डॉक्टरांकडून उपस्थित केला जात आहे. अजित पवार अर्थमंत्री असताना अत्यावश्यक सेवांच्या खर्चासाठी आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पात ८३५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र पवार यांच्या वित्त विभागाने केवळ ५०८ कोटी रुपये मंजूर केले. दुर्दैवाने तीही रक्कम वेळेवर वित्त विभाग वितरित केली नाही. परिणामी रुग्णालयातील विविध कंत्राटी सेवांचे पैसे देण्यात अडचणी निर्माण होतात. अशावेळी रुग्णांना आहार कसा द्यायचा येथपासून ते रुग्णालयांची वीज व टेलिफोन बिले तसेच चादरी व रुग्णांचे कपडे धुण्यापर्यंतची कामे यापुढे कशी करायची हा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे उभा राहातो. अनेक जिल्ह्यांमध्ये रुग्णालयातील वाहन चालकांचे, कंत्राटी सुरक्षा रक्षक आदी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पगार अनेक महिने थकतात. किमान अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला अत्यावश्यक सेवेचा निधी तरी वेळेत मिळावा यासाठी आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी स्वतः वित्त विभागाकडे अनेकदा पाठपुरावा केला होता. मात्र वित्त विभागाकडून अपेक्षित सहकार्य कधीच मिळालेले नाही. शासन निर्णय झालेल्या रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी ३७०२ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे तर रुग्णालयांच्या दुरुस्तीसाठी ८० कोटी रुपये लागणार आहेत. दुर्देवाने चालू बांधकामांसाठीचा आवश्यक निधी वेळेवर मिळणार नसेल तर प्रस्तावित रुग्णालयांना वाली कोण असा सवाल आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांकडून केला जात आहे. आरोग्य विभागाच्या भंडारा जिल्हा रुग्णालयासह काही खाजगी रुग्णालयात आगी लागल्या. नगर जिल्हा रुग्णालयात अलीकडेच लागलेल्या आगीचा विचार करता वर्षभरात रुग्णालयीन आगीत ७६ लोकांचे मृत्यू झाले. आग लागली की, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री चौकशीचे तसेच कठोर कारवाईचे आदेश देतात. अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवायला सांगतात. मात्र आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांत अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी लागणारा संपूर्ण निधीही आजपर्यंत आरोग्य विभागाला मिळालेला नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार सकल राज्य उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करणे आवश्यक असताना आरोग्य विभागाला जेमतेम एक टक्का रक्कम मिळते. निती आयोगानेही आरोग्य विभाग सक्षम करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली आहे. प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाला वारंवार आहार, पाणीपट्टी, वीजबील, कंत्राटीसेव, दूरध्वनी तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी वारंवार वित्त विभागापुढे विनवण्या कराव्या लागतात. करोना काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री हे आरोग्य विभागाला निधी कमी पडू देणार नाही, असे सांगायचे. मात्र प्रत्यक्षात रुग्णालयांचे वीजबील भरण्याचीही मारामारी आहे. आरोग्य विभागाने करोना काळात वीजबिल, पाणीपट्टी, दूरध्वनी बीलापोटी ६३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी ३८ कोटी रुपये वित्त विभागाने मंजूर केले आणि प्रत्यक्षात केवळ ३१ कोटी रुपये वितरित केले होते. या एकाच उदाहरणातून आरोग्य विभागाविषयीचा सरकारचा दृष्टीकोन स्पष्ट होतो. मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्याचे उदाहरण बोलके आहे. आरोग्य सेवेत वाहनचालक व डॉक्टरांना गेले अनेक महिने पगार मिळालेले नाहीत. १३ डॉक्टरांना जुलै व ऑगस्टचा पगार सप्टेंबरमध्ये मिळाला तर ३३ वाहन चालकांना ऑगस्टपासून आत्तापर्यंत पगारच मिळालेला नाही. हे चालक कंत्राटी सेवेतून घेतलेले असून कंत्राटदाराच्या मेहरबानीमुळे फेब्रुवारी ते जून हा पगार मिळाला आहे. कंत्राटदार व ठेकेदारांचेच पैसे आरोग्य विभाग वेळेवर देऊ शकणार नसल तर आहार बनवणारे, सुरक्षा रक्षक, चालक आदी सेवेतील कर्मचारी कसे काम करत असतील हाही एक कळीचा मुद्दा आहे. आरोग्य विभागाने २०२२-२३ मध्ये अत्यावश्यक कामांसाठी ६७३ कोटी रुपयांची मागणी केली असून वित्त विभागाने यातील ३३२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत तर आजपर्यंत १२५ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. यात आरोग्य विभागाने कंत्राटी सेवांसाठी ३१८ कोटी १० लाख रुपये मागितले तर कार्यालयीन खर्च ( यात वीजबील, पाणी बील, टेलिफोन बील आदी) ११४ कोटी ८२ लाख, रुग्णांच्या आहारासाठी ११५ कोटी ७३ लाख तर वेतनेतर सहाय्यक अनुदानापोटी १२५ कोटी मागितले आहेत. वित्त विभागाने अर्थसंकल्पात कंत्राटी सेवांसाठी १९३ कोटी, कार्यालयीन खर्च ६२ कोटी, रुग्णांचा आहार ४८ कोटी ३९ लाख व सहाय्यक अनुदानापोटी २९ कोटी एवढीच रक्कम मंजूर केली आहे. एकीकडे सरकारच आरोग्य विभागाला निधी देत नाही तर दुसरीकडे चांगली आरोग्य सेवा देण्यासाठी आग्रह करत आहे. या कोंडीमुळे आधीच कुपोषित असलेला आरोग्य विभाग आता आजारी पडण्याच्या मार्गावर आहे. अशावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य विभागाला दुप्पट निधी देण्याची घोषणा केल्यामुळे एक आशेचा किरण निर्माण झाल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
