मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिक गतिमान, लोकाभिमुख व पारदर्शी करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या नव्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आदेश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मुंबईत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दिले. या बैठकीत राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट होण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाही आरोग्य मंत्र्यांकडून देण्यात आल्या,
आरोग्य भवन येथे आयोजित या सचिव स्तरीय बैठकीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकर्शीपणा असावा. आठ वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या समुपदेशाने करण्यात याव्यात. त्यानंतर, विनंती बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच, एस-२३ या वेतन श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांचे प्रगतीपत्रक (रिपोर्ट कार्ड) पाहून करण्यात याव्यात, समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंबंधी ३१ मेपूर्वी प्रस्ताव मागवून प्रथम त्यांच्या आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात याव्यात, त्यांना सोयीचा जिल्हा देण्यात यावा, त्यानंतर जिल्हांतर्गत बदल्या करण्यात याव्यात, तसेच, पाठ्यनिदेशिका यांचे नर्सिंग ट्विटर पदोन्नतीसाठीचे सेवा प्रवेश नियम १५० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अजेंड्यावर घेऊन बदलण्यात यावेत.
दीडशे दिवसांचा कृती आराखडा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून २० मे २०२५ पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. या बैठकीला आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव वीरेंद्र सिंह, आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, संचालक विजय कंदेवाड, संचालक डॉ. स्वप्नील लाळे यांच्यासह अवर सचिव व सहसंचालक स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आरोग्य विभागाला जास्तीत जास्त वर्ग एकचे वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध व्हावेत यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) पाठपुरावा करून सदर पदे तातडीने भरावीत. मुंबई सुश्रुषागृह कायदा व इतर कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वकील कंपनीची नियुक्ती करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत पावसाळी अधिवेशनामध्ये या कायद्यांमधील सुधारणा विधेयक सादर करण्याचे तसेच कोल्हापूर, छत्रपती संभाजी नगर व मुंबई येथे वैद्यकीय सहायता कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश आरोग्यमंत्र्यांनी यांनी या बैठकीत दिले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शासकीय सेवेत समावेश करा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शासन सेवेत समावेश करणे, तसेच त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव लवकर सादर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशाबाबत महिला व बालकल्याण विभागाच्या शासन निर्णयाचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचना देखील आबिटकर यांनी यावेळी दिल्या.
विविध प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना
ग्रामीण स्वच्छता व आरोग्यदायी अभियान ही योजना राज्यात सुरू करण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करणे, क्षयरोग मुक्त पंचायत व तंबाखू मुक्त शाळा हे अभियान सुरू करणे, १७ ठिकाणी कर्करोग काळजी केंद्र (डे केअर सेंटर) सुरू करणे, आदिवासी व दुर्गम भागांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांना विशेष सुविधा देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या.
केंद्र सरकारच्या एनआयव्ही प्रयोगशाळांच्या धर्तीवर राज्यात नवीन एमआयव्ही प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासबंधी ४४ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी ३१ मे पर्यंत वित्त विभागास सादर करण्याबाबत, पीएम मेडिसिटी प्रोग्राम साठी ५० एकर जागेची व विमानळाची उपलब्धता विचारात घेऊन कोल्हापूर किंवा पुणे येथे जागा उपलब्धता पाहण्याच्या सूचनाही आबिटकर यांनी यावेळी दिल्या. या बैठकीत प्राप्त अर्थसंकल्प पुरवणी मागण्या तसेच २०२५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर असलेल्या तरतुदी विचारात घेऊन तात्काळ प्रस्ताव सादर करून वित्त विभागाकडे ३१ मे पूर्वी पाठवण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
