निवडणुका पावसाळ्यानंतर? पालिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आता २५ फेब्रुवारीला सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली असून यासंदर्भातील याचिकांची सुनावणी अनेकदा पुढे ढकलली गेली आहे. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारतर्फे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता आणि अर्जदारांच्या वतीने अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी या याचिकांवर लवकर निर्णय देण्याची विनंती केली. अर्जदारांतर्फे बाजू मांडण्यासाठी केवळ अर्धा तास, तर राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडण्यासाठी एक तास कालावधी लागेल, असे मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अहमदाबाद महापालिका निवडणूक आणि पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात दिलेल्या निकालांचा दाखला अॅड. पालोदकर यांनी दिला व याच धर्तीवर तातडीने निर्णय देण्याची विनंती केली. राज्य सरकारने प्रभागरचना व अन्य कोणतेही बदल ऐनवेळी केले, तरी त्याची दखल न घेता राज्य निवडणूक आयोगाने त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार मुदतीतच निवडणुका घेणे बंधनकारक असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणात ओबीसी आरक्षणाचाही मुद्दा असल्याचा उल्लेख न्यायालयाने केला. तेव्हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आधीच निकाली निघाला आहे. राज्य सरकारने सर्वेक्षण करून शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल तयार केला व त्याआधारे दिलेले आरक्षण न्यायालयाने स्वीकारले आहे, असे सरकारतर्फे न्यायालयास सांगण्यात आले. या याचिकांच्या सुनावणीसाठी काही वेळ लागणार असल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला ठेवली आहे.

निवडणुका कधी?

●मुंबई व कोकणात साधारणपणे जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून पाऊस सुरू होतो. यामुळे पावसाळ्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

●सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीत (२५ फेब्रुवारीला) निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला तरी त्यानंतर निवडणुकीच्या तयारीस किमान ९० दिवस लागतील, असे निवडणूक आयोगाच्या उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. यासाठी मेअखेर उजाडेल.

●महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकदम घेणे शक्य होणार नाही.

काही निर्णयांचा वाद

राज्य सरकारने लोकसंख्यावाढीच्या आधारे प्रभागांमध्ये वाढ केली व त्याआधारे नवीन प्रभागरचना केली. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर प्रभागरचना अंतिम करण्याचे किंवा त्यास मान्यता देण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.