मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आखलेल्या आश्रय योजनेप्रकरणी आज लोकयुक्तांसामोर सुनावणी होणार आहे. या योजनेच्या कामात १८४४ कोटी रुपयांचा भ्रष्ट्राचार झाल्याची तक्रार भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश लोकायुक्तांना दिले होते. त्यानुसार आज ही सुनावणी होणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी हाती घेतलेली आश्रय योजना वादात सापडली होती. या योजनेत मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने सुरुवातीपासून केला होता. मुंबई महानगरपालिकेच्या ३९ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रस्ताव भाजपचा विरोध झुगारून सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले होते. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेतील भाजपचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा व आमदार मिहीर कोटेचा यांनी याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महानगरपालिका आयक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडेही लेखी तक्रार केली होती. मात्र याप्रकरणी चौकशी न झाल्यामुळे मिश्रा व भाजपच्या अन्य लोकप्रतिनिधींनी १७ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन या प्रकरणाची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे पाठवले होते. त्याबाबत आज सुनावणी होणार आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तीच्या कंपनीला आश्रय योजनेतील सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे, असा आरोप भाजपने केला होता. त्यामुळे या प्रकरणी कंत्राटदार, आश्रय योजनेचे अधिकारी यांची चौकशी करण्याची मागणी या तक्रारीमध्ये करण्यात आली आहे. दरम्यान, भाजपने तक्रार केली तेव्हा शिवसेनेचे माजी नगरसेवक यशवंत जाधव हे स्थायी समिती अध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात भाजपला न जुमानता त्यांनी हे प्रस्ताव मंजूर केले होते. मात्र आता यशवंत जाधव शिंदे गटासोबत आहेत. यावरून चौकशीबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
