मुंबई : राज्यभरात अवजड वाहतूकदार संघटनांनी इ-चलन प्रणालीमार्फत होणाऱ्या अन्यायकारक दंड आणि विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी रात्रीपासून संप पुकारला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संप न करण्याचे आवाहन केल्यानंतरही अवजड वाहतूकदार संघटना संपाबाबत ठाम आहेत. त्यामुळे राज्यात अत्यावश्यक सेवेच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणार असून दूध, भाजीपाला व अत्यावश्यक वस्तूचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील माल व प्रवासी वाहन चालकांना जबरदस्तीने दंडवसुली करणे, ईचलनाच्या नावाखाली आर्थिक लूट होते. वाहतूक पोलीस आणि परिवहन विभागाद्वारे चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या कारवाईविरोधात आणि अवजड वाहनांवर क्लिनर ठेवण्याच्या सक्तीविरोधात हा संप सुरू केला आहे.
राज्यातील अवजड आणि प्रवासी वाहतूकदारांच्या कृती समितीने १६ जून रोजी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर, २५ जून रोजी राज्यातील या आंदोलनाला शालेय आणि कर्मचारी वाहतूक सेवा, शहरी वाहतूक सेवा, उबर सेवा आणि लांब पल्ल्याच्या बस, खासगी वाहतुकीच्या विविध क्षेत्रांकडून पाठिंबा मिळाला.
२५ जून रोजीच वाहतुकदारांच्या भेटीला आझाद मैदानात उद्योग मंत्री उदय सामंत आले होते. तर, २६ जून रोजी वाहतूक व्यावसायिकांच्या ई-चलन विषयक समस्यांचे निराकरण करण्याची राज्य सरकारची भूमिका असून त्यासाठी परिवहन विभागाने संबंधितांची समिती गठीत करावी व एका महिन्याच्या आत समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले होते. परंतु, एका महिन्याचा कालावधी देण्यात आल्याने आणि प्रलंबित मागण्या मान्य न केल्याने १ जुलै रोजीपासून अनिश्चित काळापर्यंत संप पुकारला आहे.
राज्य सरकारकडून बैठकीबाबत कुठलाही निर्णय झाला नाही. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी २५ जुलैपर्यंत विचार विनिमय करू, तोपर्यंत संप मागे घ्या, असे सुचवले आहे. परंतु सर्व वाहतूक संघटना यांना मंत्रिमहोदयांचा निर्णय मान्य नाही. आम्ही मागितलेल्या चारही मागण्या १६ जून रोजी आझाद मैदानात उपोषणाला बसून राज्य सरकारकडे या मागण्यांचे निवेदन दिलेले होते. या चारही मागण्यांबाबत १५ दिवसात राज्य सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न झाल्याने राज्यातील सर्व वाहतूकदार स्वेच्छेने आपली वाहने बंद ठेवणार आहेत. त्यामुळे मंगळवारी मध्यरात्रीपासून सुरू होणारा वाहतूकदारांचा चक्काजाम ठरल्याप्रमाणे होणार आहे. – बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटना.
अवजड वाहन त्याशिवाय खासगी बस संघटनांनी संप पुकारला आहे. याबाबत २६ जून रोजी मंत्रालयात बैठक झाली होती. त्यामध्ये त्यांच्या मागण्यां संदर्भात एक समिती नेमली जाणार आहे. या समितीत शालेय बस संघटनेतील सदस्य, अवजड वाहन मालक संघटनातील सदस्य आणि खासगी वाहतूक करणाऱ्या संघटनांची सदस्य, परिवहन विभागातील अधिकारी यांची मिळून एक समिती अहवाल तयार करणार आहे.
हा अहवाल २५ जुलैला सादर केला जाईल आणि त्यानंतर मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. हा अहवाल सादर होईपर्यंत संघटनांनी संप पुकारू नये. या गोष्टी तातडीने होण्यासारख्या नाहीत. कारण ई-चलनाबाबत त्यांच्या तक्रारी आहेत. मात्र या सगळ्यांमध्ये नियम व अटी बघूनच अहवाल तयार केला जाईल. त्यामुळे संप करू नये, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.
शाळेच्या बस सुरू
स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन या संघटनेने मंगळवारपासून होणाऱ्या संपातून काही दिवसांची मुदत मागितली आहे. परंतु ट्रक, टेम्पो, टँकर व कंटेनर यांचे बेमुदत चक्काजाम आंदोलन सुरू झाले आहे. राज्यातील विविध प्रवासी बस संघटनांच्या समन्वयाने, वाहतूक विभागाने जारी केलेल्या जबरदस्ती आणि निराधार ई-चलानच्या निषेधार्थ स्कूल बस मालक संघटनेने २ जुलैपासून राज्यव्यापी संपाची घोषणा केली होती.
परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आमच्या तक्रारी गांभीर्याने सोडवल्या जातील, असे आश्वासनाचे पत्र दिले. तसेच समस्येचे निराकरण करण्यासाठी थोडा वेळ लागेल, असे कळवले आहे. त्यामुळे तूर्तास संप पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले.
