मुंबई : एप्रिल २००३ पासून बेपत्ता असलेल्या वडिलांना मृत घोषित करण्याची याचिकाकर्त्या मुलाची मागणी उच्च न्यायालयाने नुकतीच योग्य ठरवली, तसेच, याचिकाकर्त्याचे वडील एवढी वर्षे बेपत्ता असल्याचे कागदोपत्री आणि परिस्थितीजन्य पुरावे नोंदीवर असतानाही कनिष्ठ न्यायालयाने त्याचा दावा फेटाळून लावण्यात चूक केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
कनिष्ठ न्यायालयाने विश्वेश डोगरा सुवर्णा यांनी वडिलांना मृत घोषित करण्याच्या मागणीसाठी केलेला अर्ज फेटाळून लावला होता. त्याचप्रमाणे, त्यांचे वडील डोगरा वेंकप्पा सुवर्णा यांना मृत घोषित करण्यास नकार दिला होता. विश्वेश यांचे वडील स्मृतीभ्रंशाने ग्रस्त होते हे दाखवणाऱ्या वैद्यकीय आणि अन्य कोणीही कायदेशीर वारस नसल्याच्या पुराव्यांचा अभाव या कारणास्तव कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. परंतु, याचिकाकर्त्याने वडील बेपत्ता झाल्याची तक्रार आणि ८ एप्रिल २००३ पासून ते बेपत्ता असल्याची पुष्टी करणारे पोलीस प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, जन्म प्रमाणपत्र, पारपत्र आणि फिर्यादीने दिलेल्या वर्तमानपत्रातील जाहिरातींसारख्या कागदपत्रांचीही दखल कनिष्ठ न्यायालयाने घेतली नाही. ही कागदपत्रे किंवा पुरावे सरकारी असून त्यामुळे न्यायनिवाड्याच्या उद्देशासाठी त्यावर अवलंबून राहता येऊ शकते. तथापि, कनिष्ठ न्यायालयाने तसे केले नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना नोंदवले.
नोव्हेंबर २०११ मध्ये पोलिसांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार, बेपत्ता व्यक्ती सात वर्षांनंतरही सापडली नसल्याचे प्रमाणित केले होते. तसेच, मराठी आणि कन्नड वृत्तपत्रात बेपत्ता व्यक्तीबद्दल प्रकाशित झालेल्या जाहिरातींचीही न्यायालयाने दखल घेतली. या प्रकाशनांमुळे २००३ पासून याचिकाकर्त्याच्या वडिलांबद्दल काहीही माहिती मिळाली नसल्याच्या या दाव्याला दुजोरा मिळत असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. याशिवाय, वडिलांच्या स्मृतीभ्रंशाचे कोणतेही वैद्यकीय पुरावे सादर करू शकला नाही या कारणास्तव ययाचिकाकर्त्याचा दावा अविश्वासार्ह असल्याचे म्हणता येणार नाही, असे देखील न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना नमूद केले.
परिस्थितीजन्य पुरावे स्पष्टपणे अर्जदाराची बाजू योग्य असल्याचे दर्शवतात. विद्यमान भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ चे कलम १११नुसार, एखाद्या व्यक्तीचा बेपत्ता झाल्यानंतर सात वर्षांनंतरही काही ठाव ठिकाणा न लागल्यास ती व्यक्ती मृत असल्याचे गृहित धरले जाते. त्यामुळे, या प्रकरणी याचिकाकर्त्याचे जिवंत असल्याचे कोणताही पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे दावा फेटाळण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचेही न्यायालयाने २०१५ चा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवताना अधोरेखीत केले.
