मोठय़ा आणि समाजमन हेलावून सोडणाऱ्या प्रकरणांमध्ये जनक्षोभ दुर्लक्षित करता येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करताना शिक्षेचा निर्णय घेताना जनक्षोभाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो यावर सरकारने आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुण्यात बेदरकारपणे एसटी बस चालवून नऊजणांचा बळी घेतल्याप्रकरणी संतोष माने याच्या शिक्षेबाबत सुरू असलेल्या युक्तिवादाच्या वेळी दिले.
माने याला दोषी ठरविण्याचा पुणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे नमूद करीत न्या. विद्यासगर कानडे आणि न्या. प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
आता त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवायची की तिचे जन्मठेपेत रुपांतर करावे याबाबतच्या युक्तिवादाला मंगळवारपासून सुरुवात झाली. यावर म्हणणे मांडण्याचे निर्देश सरकारी वकील संदीप शिंदे यांना दिले.
निर्भया ते माने
निर्भया प्रकरण तसेच शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणात आरोपींना शिक्षा सुनावताना न्यायालयाने जनक्षोभाचा मुद्दा लक्षात घेतलेला आहे. माने प्रकरणीही जनक्षोभाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, असे नमूद केले. परंतु शिक्षेचा निर्णय घेताना जनक्षोभ महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो हे दाखवून देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले. दुसरे म्हणजे मानेला पुनर्वसनाची संधी देणे योग्य ठरू शकते का, असाही सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. या प्रकरणी सुनावणी बुधवारी ठेवली.
