मुंबई : राज्यातील अति महत्त्वाच्या (व्हीआयपी) किंवा अति-अति महत्त्वाच्या (व्हीव्हीआयपी) व्यक्तींच्या सेवेत असलेल्या चालाकांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू होणार की नाही ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने नुकतीच राज्य सरकारला केली. तसेच यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचेही आदेश दिले.
या मुद्यावर निर्णय घेताना आर्थिक परिणाम, शिष्टाचार विभागाची सेवा, तसेच आपत्कालीन सेवांच्या विस्तारासह सर्व आवश्यक व संबंधित बाबींचा विचार करावा, असेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान या मुद्याबाबत खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे विचारणा केली. तथापि, कोणतीही स्पष्टता न मिळाल्याने, १९ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय झाला नसेल, तर मुख्य सचिवांनी तीन महिन्यांत त्याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा, त्यासाठी वाहतूक विभागाशी सल्लामसलत करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले व याचिका निकाली काढली.
राज्य अतिथीच्या सेवेत कार्यरत वाहन चालकांनी वकील अमोघ सिंग यांच्यामार्फत या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. तसेच, कंट्रोलर ऑफ ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते. संबंधित चालक हे राज्य सरकारचे कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भातील शासननिर्णय काढला होता. मात्र, त्यातून आवश्यक सेवांतील पोलिस दल, अग्निशमन दल, सरकारी शाळा-महाविद्यालये, तसेच स्वच्छता कर्मचारी यांना वगळण्यात आले, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
या मुद्यावर चालकांनी राज्य सरकार व परिवहन विभागाकडे निवेदन दिले होते. त्यानंतर शिष्टाचार विभागातील अधिकाऱ्यांनी ओव्हरटाईम भत्ता वाढवणे व पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत चर्चा केली होती. या धोरणामुळे येणाऱ्या आर्थिक भाराबाबत प्रशासनाकडून अहवाल मागविण्यात आला; मात्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नसल्यामुळे न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
