अंतिम निर्णयानंतर सक्षम प्राधिकरणाला पुनरावलोकनाचा अधिकार नाही, अंधेरीस्थित सोसायटीचे मानीव अभिहस्तांतरण उच्च न्यायालयाकडून रद्द

अंधेरी (पश्चिम) येथील अपेक्षा को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीला सक्षम प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये मंजूर केलेल्या मानीव अभिहस्तांतरणाच्या निर्णयाला विकासक बीके कॉर्पोरेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विकासकाची याचिका योग्य ठरवून न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिला. ओशिवरा येथील लोखंडवाला मार्गावरील सुंदरवन कॉम्प्लेक्स येथे विकासकाने सामायिक जागेवर चार इमारती बांधल्या होत्या. नंतर अपेक्षा, नोबल हाऊस, व्हॅलेन्सिया आणि कॅमरॉन हाइट्स अशा चार गृहनिर्माण स्थापन करण्यात आल्या.

यातील अपेक्षा सोसायटीने सर्वप्रथम २०१६ मध्ये मानीव अभिहस्तांतरणासाठी अर्ज केला होता. मात्र, सक्षम प्राधिकरणाने ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी सोसायटीचा अर्ज फेटाळून लावला. त्याच जागेशी संबंधित हस्तांतरण हक्कांबाबत नोबल हाऊसने दाखल केलेले दिवाणी प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कारण त्यासाठी सक्षम प्राधिकरणातर्फे देण्यात आले होते. प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतरच नवीन अर्ज करण्याची मुभा प्राधिकरणाने अपेक्षाला दिली होती. असे असूनही, अपेक्षाने जानेवारी २०१७ मध्ये दुसरा अर्ज दाखल केला आणि सक्षम प्राधिकरणाने तो मंजूरही केला. तसेच, २०१८ मध्ये एकतर्फी मानीव अभिहस्तांतरण दस्तऐवज मंजूर करण्यात आले. त्यावेळीही नोबल हाऊस दाखल केलेले प्रकरण अद्याप प्रलंबित होते.

न्यायमूर्ती दुबाश यांच्या एकलपीठाने विकासकाची याचिका मंजूर करताना, आधीच्या आदेशाला कधीही आव्हान दिले गेले नव्हते आणि दिवाणी दावाही प्रलंबित होता याकडे आदेशात लक्ष वेधले. तसेच, सक्षम प्राधिकरणाने अपेक्षाला दुसरा अर्ज करण्याची दिलेली मुभा ही सशर्त होती हे न्यायालयाने नमूद केले व त्यामुळे सोसायटीने मानीव अभिहस्तातंरणासाठी केलेला दुसरा अर्ज कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. आधीच्या आदेशाला आव्हान न देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, अपेक्षा त्याच प्राधिकरणासमोर कार्यवाहीची दुसरी फेरी सुरू करून आधीचा आदेश अप्रत्यक्षपणे रद्दबातल ठरवण्याची मागणी शकत नाही, असे देखील न्यायालयाने विकासराच्या बाजूने निर्णय देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

अधिकार नसताना आदेश दिल्याचा ठपका

सक्षम प्राधिकरणाने महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्यांतर्गत आढावा घेण्याच्या अधिकार उपलब्ध नसतानाही त्याचा वापर केला. त्यामुळे, संबंधित आदेशात अधिकारक्षेत्राशी संबंधित मूलभूत त्रुटी आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्याचप्रमाणे, त्याआधारे ३१ मे २०१७ रोजीचा अपेक्षाला मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर करण्याचा आदेश आणि त्यानंतर एप्रिल २०१८ मध्ये नोंदणीकृत केलेला एकतर्फी मानीव अभिहस्तांतरण दस्तऐवजही न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. त्याच वेळी, न्यायालयाने सदनिका खरेदीदारांचे कायदेशीर अधिकार मान्य केले आणि अपेक्षाला सक्षम प्राधिकरणाच्या २०१६ मधील मूळ आदेशाला योग्य त्या मंचासमोर आव्हान देण्याची मुभा दिली.

आदेशाला चार आठवड्यांची स्थगिती

नोबल हाऊसचा प्रलंबित दावा एका वर्षाच्या आत निकाली काढण्यासाठी त्याची सुनावणी जलद गतीने घेण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने यावेळी शहर दिवाणी न्यायालयाला दिले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाद दाद मागता यावी यासाठी अपेक्षाच्या विनंतीवरून न्यायालयाने निकालाची अंमलबजावणी चार आठवड्यांसाठी स्थगित केली.