मुंबई : प्रत्येक महिलेचे वैयक्तिक जीवन आहे. त्यामुळे, कोणासह राहायचे किंवा राहू नये हे ठरवण्याचा आणि तिच्या इच्छेनुसार जगण्याचा तिला अधिकार आहे, असे एका मुस्लिम तरूणासह लिव्ह-इन नातेसंबंधांत असलेल्या हिंदू तरूणीच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
प्रकरणातील तरूणीबाबत बोलायचे तर हे तिचे आयुष्य आहे. त्यामुळे, आम्ही तिला स्वतःचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देत आहोत. तिला जे हवे ते तिला करू द्या. आम्ही फक्त तिला शुभेच्छा देऊ शकतो, असे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. असे असले तरीही न्यायालयाने तिचा ताबा तिच्या लिव्ह-इन जोडीदाराला देण्यासही नकार दिला. तथापि, तिला तिच्या इच्छेनुसार वागण्याची, राहण्याची परवानगी असल्याचे आदेश देणार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी सूचित केले.
हेही वाचा >>>मध्य, पश्चिम रेल्वेवर उद्या मेगाब्लॉक
ही तरूणी भावनिकदृष्ट्या प्रभावित झाली असून त्याच प्रभावाखाली वागत आहे, असे या तरूणीच्या पालकांच्या म्हणणे आहे. तथापि, आम्ही तिला पालकांकडे जाण्यास सांगितले होते. तसेच, तिला आणखी एक वर्ष आई-वडिलांसह राहण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु, ही तरूणी पालकंसह जाण्यास तयार नाही. तिला तिच्या कल्याणाची जाणीव आहे, त्यामुळे, तिच्या वैयक्तिक निर्णयात हस्तक्षेप करता येत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या तरूणीला तिचे पालक आणि बजरंग दलाच्या सदस्यांसह इतरांच्या तक्रारींनंतर बळजबरीने निवारागृहात ठेवण्यात आल्याचा दावा तरूणीच्या २० वर्षांच्या मुस्लिम धर्मीय लिव्ह-इन जोडीदाराने केला होता. तसेच, तिची तेथून सुटका करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. आईवडिलांच्या तक्रारीच्या आधारेच पोलिसांनी तरूणीला निवारागृहात ठेवल्याचा दावाही याचिकाकर्त्या तरूणाने केला होता. ही तरूणी आपल्यासोबत स्वेच्छेने लिव्ह-इन नातेसंबंधांत राहत होती. त्याबाबत तिनेही वारंवार जाहीरपणे सांगितलेही होते. त्यानंतरही तिला बळबजरीने निवारागृहात ठेवण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले होते. तिचा आपल्यासोबत राहण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक आणि कोणतीही बळजबरी, प्रभाव किंवा दबावाशिवाय होता, असेही त्याने याचिकेत म्हटले होते.
