बेघरांना सगळे काही मोफत अशक्य, त्यांनीही काम करावे

करोनाकाळात बेघर तसेच पदपथावर उड्डाणपुलांच्या खाली, स्थानकांवर राहणाऱ्या भिकाऱ्यांची अवस्था फार वाईट आहे.

सुविधा उपलब्ध करण्याच्या मागणीवरून उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

मुंबई :  बेघर आणि भीक मागणाऱ्या व्यक्तींनीही काम करायला हवे. सरकारकडून सगळ्या गोष्टी त्यांना मोफत मिळू शकत नाहीत, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने शनिवारी के ली. करोनाकाळात बेघर आणि भीक मागणाऱ्यांना रात्रनिवारा आणि अन्य सुविधा उपलब्ध करा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने निकाली काढली. करोनाकाळात बेघर आणि भीक मागणाऱ्यांना सार्वजनिक शौचालयाचा मोफत वापर करू देण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

करोनाकाळात बेघर तसेच पदपथावर उड्डाणपुलांच्या खाली, स्थानकांवर राहणाऱ्या भिकाऱ्यांची अवस्था फार वाईट आहे. त्यामुळे त्यांना तीनवेळचे जेवण, पिण्याचे पाणी, रात्र निवारा आणि सार्वजनिक शौचालय मोफत वापरू देण्याचे आदेश पालिका आणि राज्य सरकारला देण्याची मागणी ब्रिजेश मिश्रा यांनी याचिकेद्वारे केली होती. बेघरांना निवारा बांधण्याच्या मुद्द्याप्रकरणी राज्य स्तरावर नेमण्यात आलेल्या १२ सदस्यांची समितीचे याचिकाकर्ते सदस्य आहेत.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शनिवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी करोनाकाळात एका स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून मुंबईतील बेघर आणि भीक मागणाऱ्यांना दोनवेळचे जेवण तसेच या वर्गातील महिलांना सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. अद्यापही ही प्रक्रिया सुरू असल्याचे पालिकेने सांगितले. पालिकेचे हे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले. तसेच या याचिकेत उपस्थित मुद्द्यांच्या आधारे आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करत याचिका निकाली काढली. मात्र त्याच वेळी या लोकांनीही काम करायला हवे. आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी सगळेच काम करतात. त्यामुळे सरकार या वर्गाला सर्वकाही मोफत उपलब्ध करू शकत नाही. सर्वकाही मोफत मिळण्याच्या सवयीमुळे बेघर आणि भीक मागणाऱ्यांची लोकसंख्या वाढतच जाईल. याचिकेतील सगळ्या मागण्यांबाबत आदेश देण्याची मागणी करून याचिकाकर्ते या वर्गाला काम न करण्यासाठी प्रवृत्त करत असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.

बेघर कोण आहेत, ते कशामुळे बेघर झाले आहेत, मुंबईतील बेघरांची संख्या किती आहे याबाबत याचिकाकत्र्याने याचिकेत काहीच तपशील वा माहिती सादर के लेली नाही.

बेघरांच्या समस्या निवारण्यासाठी नियुक्त राज्यस्तरीय समितीचे याचिकाकर्ता हे सदस्य आहेत. असे असतानाही त्यांनी राज्याचे आरोग्य सचिव व पालिका आयुक्तांकडे करोनाकाळातील बेघरांच्या समस्यांबाबत निवेदन के ले नाही, यावरही न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना बोट ठेवले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: High court comment on demand for provision of facilities akp

Next Story
केरोसीन अनुदानाचे वितरण बँक खात्यांच्या माध्यमातून- अनिल देशमुख
ताज्या बातम्या