मुंबई : मोबाइल फोन आता केवळ चैन राहिलेली नाही, तर एक अपरिहार्य गरज बनली आहे. शहर आणि ग्रामीण भागही त्याला अपवाद नाही. किंबहुना, देशव्यापी संवाद सक्षम करण्यासाठी आणि मोबाइलमुळे झालेल्या तांत्रिक क्रांतीपासून ग्रामीण भागातील नागरिक वंचित राहू नयेत याची खात्री करण्यासाठी मोबाइल टॉवर्स गरजेचे आहेत. अनाठायी भीती किंवा चुकीच्या माहितीमुळे मोबाइल टॉवरना विरोध करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
तसेच, सांगली जिल्ह्यातील तनांग गावच्या ग्रामपंचायतीने मोबाइल टॉवरला दिलेले ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मागे घेण्याचा निर्णय रद्द केला व मोबाइल टॉवर बसवण्याच्या कामात कोणताही अडथळा आणू नये, असे बजावले.मोबाइल टॉवरला दिलेले ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मागे घेण्याबाबत ग्रामपमचायतीने ठराव मंजूर केला होता. ग्रामपंचायतीच्या निर्णयाला इंडस टॉवर्स आणि जमीन मालक अशोक चौगुले यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कंपनी आणि चौगुले यांची याचिका योग्य ठरवताना हा ठराव न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी करून ग्रामपंचायतीने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी केलेला ठराव रद्द केला.
ग्रामपंचायतीचा निर्णय नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन करणारा आहे आणि विनाकारण केल्या गेलेल्या तक्रारींमुळे घेण्यात आला, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ग्रामपंचायतीने ४ डिसेंबर २०२३ रोजी मोबाइल टॉवर बांधण्यासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले होते. तथापि, कोणतेही कायदेशीर किंवा वैज्ञानिक कारण न देता आणि याचिकाकर्त्यांना सुनावणीची संधी न देता ते रद्द करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने ग्रामपंचायतीचा निर्णय रद्दबातल करताना स्पष्ट केले.
काही ग्रामस्थांनी रेडिएशनबाबत कोणत्याही ठोस कारणांशिवाय आरोग्यविषयक चिंता व्यक्त केल्या होत्या. त्यानंतर, मोबाइल टॉवरचे बांधकाम अचानक थांबवण्यात आले. बांधकाम थांबवण्यात आले तेव्हा ते जवळजवळ ९० टक्के पूर्ण झाले होते, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना नमूद केले. स्वतंत्र पडताळणी किंवा तज्ज्ञांच्या मतांशिवाय केवळ या तक्रारींच्या आधारे कारवाई केल्याबद्दल न्यायालयाने ग्रामपंचायतीच्या कृतीवरही टीका केली. तसेच, सार्वजनिक हितासाठी कारवाई केल्याचा ग्रामपंचायतीचा दावा फेटाळून लावला.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर आणि वकील सुगंध देशमुख यांनी १८ जानेवारी २०२४ च्या दूरसंचार धोरणाकडे लक्ष वेधले, तसेच, ग्रामपंचायतीकडे ईएमएफ रेडिएशन जोखीम मूल्यांकन करण्यासाठी तांत्रिक क्षमता नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय, दूरसंचार धोरण सुनावणीची संधी न देता मोबाइल टॉवर प्रस्ताव नाकारण्यास प्रतिबंध करते, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
न्यायालयानेही त्यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली व अशा तक्रारीची स्वतंत्र छाननी कायदेशीररित्या अनिवार्य असल्याचे नमूद केले. याचिकाकर्त्यांनी ११ डिसेंबर २०१५ च्या सरकारी ठरावाचाही दाखला दिला. त्यानुसार, ग्रामपंचायतीला ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ते रद्द करण्याचा अधिकार नाही. त्याची दखल घेऊन मोबाइल टॉवर्सना चुकीच्या माहितीच्या आधारे ‘ना हरकत’ नाकारता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
