मुंबई : भिन्नलिंगी जोडप्याने एकमेकांना दिलेल्या भेटवस्तूंवरील कर आकारणीत प्राप्तिकर कायद्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सवलतीशी संबंधित तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या समलिंगी जोडप्याला कारवाईपासून अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.या याचिकेवर न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तुमच्या मुख्य युक्तिवादानुसार, एखादा कायदा सफरचंदाचे संरक्षण करत असेल, तर त्याच कायद्याने संत्र्याचेही संरक्षण करायला हवे, अशी उपरोधात्मक टिप्पणी न्या. कुलाबावाला यांनी केली.

तसेच आम्हाला ३१ डिसेंबरपूर्वी कोणत्याही निर्णयावर पोहोचणे शक्य नाही, आम्हाला सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णयाची रचना ठरवावी लागेल आणि त्यावर विचार करावा लागेल. त्यामुळे विहित तारखेपूर्वी कोणतेही आदेश देणे शक्य नाही, असे न्या. कुलाबावाला यांनी नमूद केले. त्यावर, याचिकाकर्त्यांवर तोपर्यंत कठोर कारवाई करू नये, अशी विनंती करण्यात आली. तथापि, असे तात्पुरते आदेश देऊ शकत नाही. प्रत्येकाने कर भरणे आवश्यक आहे. निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लागल्यास त्यांना पैसे परत मिळतील, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी नाकारताना स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, समलिंगी जोडप्यांचे विवाह केवळ कायद्याद्वारेच मान्य करता येऊ शकते, न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाही. तथापि, न्यायालयाला असा कायदा करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार नाही. अशा विवाहांना कोणत्याही विद्यमान कायद्यानुसार मान्यता नाही याकडे, अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, सिंग यांनी या प्रकरणावर सविस्तर आणि सखोल सुनावणीची आवश्यकता असल्याचे सांगून सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.

हेही वाचा

प्रकरण काय ?

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ५६ (२) (१०) ची पाचवी तरतूद समलिंगी दाम्पत्याला सापत्न वागणूक देणारी आहे. त्यामुळे, या तरतुदीतील पती-पत्नी हा शब्द असंवैधानिक घोषित करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्या समलिंगी जोडप्याने केली. संबंधित तरतुदीमध्ये समलिंगी जोडप्याला पती-पत्नी या शब्दाच्या व्याप्ती आणि व्याख्येतून वगळण्यात आले आहे प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ५६ (२) (१०) अंतर्गत, पुरेशा मोबदल्याशिवाय मिळालेली ५० हजार रुपयांहून अधिकच्या मूल्याची रक्कम, मालमत्ता यावर ”इतर स्रोतांतून मिळणारे उत्पन्न” म्हणून कर आकारला जातो.

तथापि, या कलमाच्या पाचव्या तरतुदीनुसार नातेवाईकांकडून मिळालेल्या भेटवस्तूंना कर आकारणीतून सूट देण्यात आली आहे. नातेवाईकांकडून या शब्दाच्या व्याख्येत पती-पत्नी यांचाही समावेश आहे. तथापि, कायद्यात ”पती-पत्नी” हा शब्द स्वतंत्रपणे परिभाषित केलेला नाही, असे याचिकाकर्त्या जोडप्याने याचिकेत म्हटले आहे.