मुंबई : कुणबी नोंद असलेल्या राज्यातील मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला आव्हान देणाऱ्या ओबीसी समाजाच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले.

ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे मंगेश ससाणे यांनी या प्रकरणी याचिका केली आहे. तसेच, मराठा आणि कुणबी समाज एक नसतानाही मराठा समाजाला नोव्हेंबर २०२३ पासून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा दावा केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता याचिकेवर उत्तर दाखल केले नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे, याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

Deepali Chavan suicide case, forest officer Deepali Chavan, lady singham forest officer Deepali Chavan, investigation of forest officer Deepali Chavan suicide case, investigation of Deepali Chavan suicide case stalled, vishleshan article, loksatta explain
‘लेडी सिंघम’ वनाधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाचा तपास का रखडला? प्रकरण बंद करण्याचा प्रयत्न?
Sharad Pawar VS Ajit Pawar
“अधून-मधून वारीला जाणाऱ्यांना हौशे-नवशे-गवसे म्हणतात”, रशियातील महिलेचा किस्सा सांगत शरद पवारांचा अजित पवारांना अप्रत्यक्ष टोला!
Kunbi certificate to Marathas with historical context Governments decision to divide Maratha society
ऐतिहासिक संदर्भ असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र : सरकारच्या निर्णयाने मराठा समाजात दुही
bombay hc decides to implead backward commission in maratha reservation plea
मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याबाबतच्या मुद्यावर अखेर पडदा, आयोगाला आरोपांबाबत १० जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
Controversy, Shukre commission,
शुक्रे आयोगाला प्रतिवादी करायचे की नाही यावरून वाद, मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांतच मतभेद
State government assurance of not pushing OBC reservation
‘ओबीसी’ आरक्षणास धक्का न लावण्याचे आश्वासन
Action on fake Kunbi certificates All party meeting to decide on issues of OBC
खोट्या कुणबी प्रमाणपत्रांवर कारवाई; ओबीसींच्या प्रश्नांवर सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय
ravindra waikar
वायकर यांच्या विजयाला उच्च न्यायालयात आव्हान, वायकरांचा विजय फसवणुकीद्वारे झाल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा

हेही वाचा…डबेवाल्यांचा पुतळा अन्यत्र हलविण्याचा घाट, संघटनेचा आरोप; देखभालीसाठी नवी कंपनी

त्याचवेळी, याचिकाकर्त्यांच्या मागणीमुळे विशिष्ट समाजावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे. या समाजालाही प्रतिवादी करण्याचे न्यायालयाने सूचित केले. त्यावर, आपल्या याचिकेत मराठा समाजाच्या वतीने आधीच हस्तक्षेप याचिका करण्यात आली आहे. परंतु, मूळ याचिका ऐकण्यायोग्य आहे की नाही याबाबतच्या निर्णयानंतर हस्तक्षेप याचिकांना परवानगी द्यायची की नाही हे स्पष्ट केले जाईल, असे न्यायालयाने मागील आदेशात म्हटले होते याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. तसेच, राज्य सरकारला ससाणे यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊन प्रकरणाची सुनावणी २७ जून रोजी ठेवली. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्याची परवानगी देणाऱ्या २००४ पासूनच्या पाच सरकारी ठरावांना याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

तत्पूर्वी, मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्रे देऊन राज्य सरकार इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला कात्री लावत आहे, त्यांच्यावर अन्याय करत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायण यांनी केला. पूर्वी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अवघड होती, परंतु प्रत्येक आंदोलनामुळे ही प्रक्रिया सोपी केली जात आहे. हे प्रयत्न केवळ आधीच पुढारलेल्या मराठा समाजाला गोंजारण्यासाठी केले जात असल्याचा दावाही शंकरनारायण यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला होता. आता मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर करून सरकार मागच्या दाराने त्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देत आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा…मुंबई : शशांक राव यांचा भाजपमध्ये प्रवेश, संघटना संभ्रमात

मराठा आरक्षणासाठी विशेषकरून सर्व मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. जरांगे यांचा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर पोहोचल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी नोंद असलेल्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला. त्याची प्रत मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे यांना सुपूर्द केल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.