लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : वांद्रे -वर्सोवा सागरी सेतूच्या बांधकामामुळे जुहू आणि वर्सोवा समुद्रकिनाऱ्यांचे सौंदर्य न्याहाळता येणार नाही आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील खारफुटीचे अस्तित्त्वही धोक्यात येणार असल्याचा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालायने सोमवारी फेटाळली. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात योग्य अधिकाऱ्यांकडे मांडण्याची मुभा दिली.
प्रकल्पाच्या मार्गात बदल करण्याच्या मागणीसाठी मंत्रालयासमोर उपोषण करा, असा सल्लाही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिला. ही याचिका स्वत:च्या फायद्यासाठी करण्यात आली आहे. तथापि, प्रकल्पामुळे समुद्रकिनाऱ्यांचे सौंदर्य न्याहाळता येणार नाही या एका कारणासाठी व्यापक सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प थांबवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले.
कोणता मार्ग चांगला आहे हे ठरवणारे आम्ही तज्ज्ञ नाही. त्याचे कौशल्यही आमच्याकडे नाही. त्याचप्रमाणे प्रकल्प राबवण्यासाठी सरकारला याचिकाकर्त्यांची संमती घेण्याची आवश्यकताही नाही. परंतु, याचिकाकर्ते त्यांना सतावत असलेली चिंता दूर करण्यासाठी स्वखर्चाने तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यावर, तज्ज्ञांच्या समित्यांनी प्रकल्पासाठी पर्यायी मार्ग आधीच निश्चित केले आहेत. त्यामुळे, न्यायालयाने किमान याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे सांगितले सरकारला द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. तेव्हा, तुम्हाला युक्तिवाद करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, आम्ही काय आदेश द्यायचा हे ठरवण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांच्या हेतुवर प्रश्न उपस्थित करताना सुनावले.
तथापि, याचिकाकर्ते हे आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले उपक्रम समुद्रकिनारा परिसरात राबवतात. त्यात योग, हसण्याच्या वर्गांचा समावेश असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने मात्र हे सगळे दावे फेटाळून लावले. तसेच, वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू प्रकल्प २००९ पासून नियोजन टप्प्यात होता, अंतिम रचनेबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी पाच संभाव्य मार्गांवर सखोल चाचणी घेण्यात आली होती. त्यानंतर, २०१७ मध्ये हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा म्हणून मंजूर करण्यात आला, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना अधोरेखीत केले.
