मुंबई : मंत्रालयाच्या उपाहारगृहात ९८ टक्के नियमांचे पालन होत असल्याचा दावा अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला. या दाव्यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला व चार वकिलांना तातडीने मंत्रालयाच्या उपाहारगृहाची पाहणी करून एफडीएच्या दाव्याची शहानिशा करण्याचे आणि दुपारी ३ वाजता अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या पाहणीची चित्रफितही तयार करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये दुसऱ्या पाहणीतही एक झुरळ सापडले म्हणून त्यांचा परवाना निलंबन कायम ठेवले जाते आणि मोठ्या प्रमाणात राबता असलेल्या मंत्रालयाचे उपहारगृह ९८ टक्के स्वच्छ असून तेथे एकही माशी, झुरळ, मुंगी आढळली नाही याबाबत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, चार वकिलांना एफडीएच्या अधिकाऱ्यासह मंत्रालयाच्या उपाहारगृहाची तपासणी करण्यास सांगितले. एफडीएचा दावा खोटा ठरल्यास स्वच्छतेचा अहवाल सादर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात कारवाईचे आदेश देण्याचा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला.
तत्पूर्वी, मंत्रालयातील उपहारगृहाची गुरुवारी पाहणी करण्यात आली होती, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले व त्याबाबतचा अहवाल सादर केला, त्यानुसार, मंत्रालयाच्या उपहारगृहात ९८ टक्के अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. खंडपीठाने सरकारी वकिलांना पाहणीची छायाचित्रे वा चित्रफीत सादर करण्यास सांगितले. त्यावर सरकारी वकिलांनी ती सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देऊन प्रकरणाची सुनावणी ३ वाजता ठेवली.
प्रकरण काय?
उच्च न्यायालयाने बुधवारी मंत्रालयात आणि इतर सरकारी व निम-सरकारी आस्थापनांतील उपहारगृहांची पाहणी करण्याचे आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश एफडीएला दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी सरकारी
वकिलांनी अहवाल सादर केला. नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलने एफडीएच्या कारवाईविरोधात केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले होते.
