‘..ही तर वृद्धेला न्याय मागण्याची संधी’

‘न्यायालय पोलिसांना पाठिशी घालत आहे,’हा न्यायालयाचा बेअदबी करणारा याचिकाकर्त्यांचा आरोप कुहेतूने प्रेरित नाही, तर अन्यायाने गांजणे हे त्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक अपवादात्मक निर्णय देत वृद्धेला न्याय मागण्याची पुन्हा संधी उपलब्ध करून दिली.

‘न्यायालय पोलिसांना पाठिशी घालत आहे,’हा न्यायालयाचा बेअदबी करणारा याचिकाकर्त्यांचा आरोप कुहेतूने प्रेरित नाही, तर अन्यायाने गांजणे हे त्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक अपवादात्मक निर्णय देत वृद्धेला न्याय मागण्याची पुन्हा संधी उपलब्ध करून दिली.
मोहिनी कामवानी (८०) आणि दिलीप कामवानी (५९) हे मायलेक नवी मुंबईतील रहिवासी आहेत. आपल्यावर अन्याय करणाऱ्या पोलिसांना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करणारी याचिका त्यांनी केली होती. ती याचिका न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. मात्र त्याच वेळी त्यांनी न्यायालयावर केलेला हा आरोप कुहेतूने प्रेरित नसून त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायातून केल्याचे लक्षात घेत न्यायालयाने त्यांना न्याय मागण्याची संधी पुन्हा उपलब्ध करून दिली.
मालमत्तेच्या वादातून कुटुंबीयांकडून छळ केला जात असल्याच्या तक्रारी कामवानी  यांनी पोलिसांकडे करून कारवाईची मागणी केली होती. परंतु शेकडो तक्रारी केल्यानंतरही पोलिसांकडून कारवाई तर दूर उलट छळवणूकच सुरू झाल्याने कामवानी यांनी आत्महत्या करण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर पोलिसांनी कामवानी मायलेकाला अटक करून त्यांना चार दिवस कोठडीत ठेवले होते. कोठडीतून सुटका झाल्यानंतर आपल्याला बेकायदा अटक करून आपला छळ केल्याचा आरोप करीत संबंधित पोलिसांवर कारवाईची आणि नुकसान भरपाईची मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना दोषी ठरवून कामवानी मायलेकांना केलेली अटक बेकायदा ठरवली आणि सहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, बेकायदा अटकेच्या प्रकरणामध्ये अन्याय झालेल्यांना केवळ भरपाईच देण्याचे नमूद नाही तर संबंधितांवर कारवाईचे आदेश देणेही अनिवार्य आहे. असे असतानाही खंडपीठाने आपल्या प्रकरणात केवळ भरपाईचे आदेश दिले. संबंधित पोलिसांवर कारवाईचे आदेश दिले नाहीत, असा दावा करीत कामवानी मायलेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा उच्च न्यायालयातच उपस्थित करून दिलासा मागण्याचे निर्देश त्यांना दिले होते. कामवानी मायलेकांनी आपल्यावर अन्याय करणाऱ्या पोलिसांना न्यायालय पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करणारी याचिका केली.  शुक्रवारी दिवसभर झालेल्या सुनावणीत कामवानी मायलेकांचे म्हणणे ऐकून घंम त्यावर महाधिवकत्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने कामवानी यांची याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना संबंधित पोलिसांवरील कारवाईच्या मागणीचा पर्याय खुला ठेवलेला असताना त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने न्यायालयावरच आरोप केले. परंतु त्यांचे हे आरोप कुहेतूने नव्हे तर त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायातून असल्याचे लक्षात आल्यावर न्यायालयाने त्यांना पुन्हा संधी दिली.
 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: High court gets more chance to elderly woman to get justice