मुंबई : सार्वजनिक जमीन भाडेपट्ट्याच्या वादांसंदर्भातील एका महत्त्वाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील तीन भूखंडांबाबत एचएलव्ही लिमिटेडला (पूर्वीचे हॉटेल लीला व्हेंचर लिमिटेड) बेदखल करण्याचा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचा (एएआय) अधिकार कायम ठेवला. ‘द लीला मुंबई’ हॉटेल चालवणाऱ्या ‘एचएलव्ही’ने दाखल केलेल्या अनेक याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने हा निकाल दिला.
तिन्ही भूखंड १९९४ सालच्या एएआय कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक जागा म्हणून पात्र आहेत. तसेच दोन्हींमध्ये झालेल्या भाडेपट्ट्याच्या करारांनुसार कंपनीला बेदखल करणे आणि थकबाकी वसूल करण्यावरील वाद लवादाच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहेत, असेही न्यायमूर्ती सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
एएआय आणि लीला यांच्यात झालेला लवाद करार हा भाडेपट्ट्याच्या करारांचा भाग असला तरी अतिक्रमण केलेल्या जागेवरील निष्कासन, संबंधित भाडे आणि नुकसानभरपाई वसुली हे त्यात समाविष्ट नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, ‘लीला’ला भाडेपट्ट्याने दिलेली जमीन सार्वजनिक जागा असेल या भूमिकेशीही पक्षकारांनी आधीच सहमती दर्शविली होती त्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
