मुंबई : बनावट दस्तावेज आणि फसवणूक प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते आणि माजी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांना दिलासा दिल्यानंतर त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांची शिक्षाही उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाने तात्पुरती निलंबित केली. तसेच, त्यांना जामीनही मंजूर केला.
न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या सुट्टीकालीन एकपीठापुढे विजय कोकाटे यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय दिला. या प्रकरणी विजय यांनाही दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. विजय यांच्याविरुद्धचे पुरावे संबंधित सदनिकांच्या वाटपानंतरच्या घटनांशी संबंधित आहेत आणि त्यांना केवळ दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्यामुळे विजय यांना तात्पुरते संरक्षण देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
त्यातच उच्च न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्या दोषत्त्व निलंबित करण्यास नकार देताना त्यांची शिक्षा मात्र स्थगित केली होती. तसेच, त्यांना जामिनही मंजूर केला होता. तर सर्वोच्च न्यायालयाने माणिकराव यांचे दोषत्त्वही निलंबित केले होते, असेही विजय कोकाटे यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे माणिकराव कोकाटे यांच्याप्रमाणे दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने ती मान्य करून विजय कोकाटे यांना दिलासा दिला.
दरम्यान, कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला शासनाकडून म्हणजे मुख्यमंत्री कोटवातून कमी दरात सदनिका उपलब्ध केली जाते. त्यासाठी संबंधिताला आपल्या नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे सादर करावी लागतात. माणिक कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय यांनी १९९५ मध्ये अशी कागदपत्रे सादर करून नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून दोन सदनिका प्राप्त केल्या आणि शासनाची फसवणूक केली, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात त्यांना या आरोपांत दोषी ठरवून दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड ठोठावला. अपिलात नाशिक येथील सत्र न्यायालयाने हा निकाल योग्य ठरवला. तसेच, दोन्ही बंधुंच्या नावे अटक वॉरंट काढले. त्यामुळे, निर्णयानंतर माणिकराव कोकाटे यांनी आमदारकी आणि मत्रीपद वाचवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
